काठमाडौं । कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जंगल, खानी, कृषिलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन व्यवस्थापन एवं प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा विस्तार र विद्युत् ऊर्जाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ ।
बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्दै मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नतिमा सघाउने कार्यक्रम, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, वर्तमान सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माण आगामी बजेटका प्राथमिकतका क्षेत्र हुन् ।
पन्ध्रौं योजनाले परिकल्पना गरेका विकासका परियोजना, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अघि सारिएका विकास–निर्माणका परियोजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता, संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय–समयमा व्यक्त भएका विचार र मार्ग निर्देशनलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।
‘मुलुकको सामाजिक–आर्थिक उन्नयनका राष्ट्रिय लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पूँजी र सीपमा पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय मानवपूँजी निर्माण, आय बढोत्तरी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि तथा आर्थिक जोखिम घटाउने विषय आगामी बजेटका प्राथमिकता हुन्’, अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सघन सार्वजनिक–निजी साझेदारी, आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी कर प्रणालीलाई लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाउने, कर संरचना र दरमा सामयिक सुधार गरी कर प्रणालीलाई सरल तुल्याउने, प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक सहायता परिचालनमा जोड, राष्ट्रिय आवश्यकता, नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर सृजनामा उपयोग गर्ने विषय प्राथमिकताका बजेटमा समावेश हुनेछ । आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गराउने प्रावधन पनि बजेटमा समेटिनेछ ।
