काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक तुलसी गौतमलाई बर्खास्त गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गौतमलाई बर्खास्त गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव रुपमा रहेका गौतमलाई सरकारले २०७५ असोज ७ गते कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा नियुक्त गरेको थियो ।
गौतमले २०७६ जेठ १५ गतेदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । निजामति सेवामा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य रुपमा अवकाश हुने कानुनी व्यवस्था छ । गौतम २०७६ साल जेठदेखि नै कर्मचारी संचय कोषको प्रमुख प्रशासक बन्न अयोग्य भइसकेका थिए ।
कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य संचालन गर्नको लागि कम्तिमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एक जना संचयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था कर्मचारी संचय कोष ऐनको दफा ६ क (१) मा उल्लेख गरिएको छ ।
कोष प्रशासकको योग्यताका विषयमा यस अघि पनि यस्ता नजिर रहेको छ । सरकारले २०६८ सालमा तत्कालिन प्रशासक डा. रमेश कुमार भट्टराईलाई कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको सोही दफा अनुसार योग्य नभएको कारणले अवकाश दिइएको थियो ।
कर्मचारी संचय कोष ऐनमा संचयकर्ता नभएको व्यक्ति कोषको प्रशासक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो कारणले गौतमलाई सो पदबाट हट्न भनिएको थियो । यद्यपि गौतमलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कानुन विपरित कोषको प्रशासकमा निरन्तरता दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सहज रुपमा हटिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, उनले पद छोड्न मानेका थिएनन् । मन्त्री शर्माको आग्रहलाई गौतमले अटेर गरेपछि मन्त्रीपरिषदको बैठकले बर्खास्त गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गौतमको सञ्चय कोषको प्रशासकको पद गएपछि हिमालयन बैंकको अध्यक्ष पद पनि गएको छ । कोषको प्रमुख प्रशासकको हैसियतले हिमालयन बैंक अध्यक्षको रूपमा रहेका उनको अध्यक्षको पद पनि स्वत गएको छ ।
