काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत सेयर धितो राखेर गरिने मार्जिन कारोबार सुविधा कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनपछि नेप्सेले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि (प्रथम संशोधन) २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा लिन कम्तीमा १० हजार सेयरधनी हुनुपर्ने र पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएको कम्पनीलाई यस्तो कर्जा दिन सकिने धितोपत्र बोर्डले बताएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल कारोबार दिनमा कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा सेयर किनबेच भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारणसभा गरेको कम्पनीलाई मात्रै मार्जिन सुविधा दिन सकिने प्रावधान छ ।
यो शर्त पुरा गरेका कम्पनीले संशोधित कार्यविधि अनुसार ब्रोकरले सूचीकृत संस्थाको सेयरको १२० दिनको औषत मूल्य वा बजार मूल्यमेध्य जुन कम हुन्छ त्यसको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम ग्राहकसँग प्रारम्भिक मार्जिन (इनिसियल मार्जिन) को रुपमा मार्जिन कारोबार सुविधा दिन सक्ने छन् ।
यद्यपि धितोपत्र दोस्रोे बजारको अवस्था र सम्बन्धित धितोपत्रमा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सदस्य ब्रोकरले ३० प्रतिशतभन्दा बढी प्रारम्भिक मार्जिन लगानीकर्तासँग लिन सक्नेछ । मार्जिन कारोबार सुविधाको लागि सम्भार मार्जिन (मेन्टिनेन्स मार्जिन) २० प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
ब्रोकरले बजारको अवस्था र जोखिम हेरी लगानीकर्ताबाट मार्जिन खातामा प्रत्येक दिन कारोबारको अन्तिम मूल्यको आधारमा न्यूनतम २० प्रतिशत वास्तविक मार्जिन कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
ब्रोकरले मार्जिन कल गरिसकेपछि वास्तविक मार्जिन १५ प्रतिशत वा सोभन्दा तल आएमा लगानीकर्ताको मार्जिन खातामा वास्तविक मार्जिन २० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न आवश्यक धितोपत्रहरू बिक्री गर्ने छ । उक्त सेयर बिक्री गर्न ब्रोकरलाई लगानीकर्ताको अनुमति नचाहिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से) ले २ वर्ष अघि नै ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन लेन्डिङका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गरेको थियो । तर उक्त कार्यविधि व्यवहारिक नभएको भन्दै लगानीकर्ताले चासो नदेखाएपछि संशोधनका लागि बोर्डसमक्ष पेश गरेको थियो । बोर्डले संशोधन गरेको करिब १ वर्षपछि नेप्सेले कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
२०७५ को उक्त कार्यविधि २०७७ मा पहिलो पटक संशोधन भएको थियो । २०७७ मा उक्त कार्यविधि संशोधन भएपनि नेप्सेले कार्यविधि लागू गरेको हो ।
