काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्षबाट बढाएर ३२ वर्ष पु¥याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीे संशोधन मस्यौदा तयार गरेर गृहले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त नियमावली सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आएपनि यस विषयमा अन्य छलफल भने नभएको बताएको छ । यदि उक्त प्रस्ताव मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएमा त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी सेवा अवधि २ वर्षले बढेर ३२ वर्ष पुग्ने छ ।
सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र कुनै पनि दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयवस्तुमा डिआईजी तथा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने चलन छ । गृहले तयार पारेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको नियमावलीमाथि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेपनि उक्त विषय भने बाहिर आएको छैन । अब चुनाव र बजेट पछिमात्र यस विषयमा छलफल हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ लागू भएका कारणले पनि यो विषय बाहिर नआएको हो । यति बेला निर्वाचन प्रयोजन र नियमित प्रशासनिक कामकारबाहीबाहेक नीति÷नियम परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । नियमित किसिमका काम गर्नैपरे आयोगको स्वीकृतिमा अघि बढाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
गृहले अघि बढाएको नियमावली संशोधन प्रस्ताव वैशाख १८ अगावै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए सशस्त्र प्रहरीको भावी नेतृत्वको समीकरण पनि बदलिनेछ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलसहित ठूलो संख्यामा उच्च अधिकृतहरू अर्को साता अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।
यहिबीच नियमावली संशोधन भए अवकाशमा जानेहरूको सेवा अवधि २ वर्ष लम्बिनेछ । जसका कारण नेतृत्व र त्यसपछिका दर्जामा बढुवा हुनेको समीकरण परिवर्तन हुन सक्थ्यो । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएका कारण नियमावली संशोधन पास गर्न नमिल्दा आज वैशाख १८ गते एआईजी राजु अर्याल बढुवा भएर आईजीपी बनेका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताए ।
