काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ३५ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आचार संहिता आज (चैत २५) देखि लागू भएको जनाएको हो ।
आचारसंहिता अनुसार कसैको पक्ष विपक्षमा सञ्चार माध्यममा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट वा सेयर गर्न पनि पाइने छैन । दल वा उम्मेदवारले आधिकारिक पेजमा मात्र प्रचार गर्न पाउने आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।
झोला, टिसर्ट, क्याज जस्ता सामाग्री छाप्न र वितरण गर्नसमेत रोक लगाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आचारसंहिता पालनाका लागि आयोगले दिएको निर्देशन:
निर्वाचन वालिग मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र नभई जनतालाई सशक्त तुल्याउने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो । निर्वाचन जति खर्चिलो र भड्किलो बन्दै जान्छ त्यति नै आस्था, निष्ठा, विचार र सिद्धान्त पराजित बन्न सक्ने खतरा बढ्न थाल्छ भन्ने आम चासो र चिन्ता व्यापक बन्दै गएको छ । विगतमा सम्पन्न निर्वाचन सम्बन्धी तथ्य र अनुभवका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरु मध्ये आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । त्यसैले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ देखि कार्यान्वयन गर्नेगरी सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुको सुझाव तथा परामर्शमा स्वीकृत गरिएको निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ आज मिति २०७८।१२।२५ देखि लागू हुनेगरी आयोगबाट निर्णय भएको छ ।
निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भई सर्वसाधारणको जानकारीमा आईसकेको र आम संचार माध्यमबाट यसका प्रावधान एवम् अन्तरवस्तुमा समेत विभिन्न समाचार प्रकाशित भै सकेकोले आचार संहिताका सबै विषयवस्तु बारे यहाँ चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखिदैन । यद्यपि आचार संहितामा निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक संजालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने साथै सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न, गराउन वा झुटा साइट, एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुनुका अतिरिक्त कसैको चरित्र हत्या हुनेगरी व्यक्तिगत लाञ्छना वा मान हानी हुने प्रकृतिका सामाग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ । कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आप्mनो निजी वा आधिकारिक पेजमा आप्mनो सिद्धान्त, विचार, प्रतिवद्धता र कार्ययोजना राखी प्रचार प्रसार गर्न सकिने नै हुँदा सामाजिक संजालको उपयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न आयोग आग्रह गर्दछ ।
आचार संहिताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टि–सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, माक्स, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता साङ्केतिक सामाग्री उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेकोले यस तर्फ सचेत हुन आग्रह गर्दै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भातृ संगठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला एवं निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने, जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टि–सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, माक्स वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने भएकोले यसको पालनामा विशेष चनाखो रहन समेत आग्रह गरिन्छ ।
निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गर्न निर्वाचन तथा मतगणनामा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले निर्वाचनको कार्यमा खटिदा अनुसूचि बमोजिमको प्रतिवद्धता पत्रमा दस्तखत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले निर्वाचनको परिणामको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने नभई निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारको सिलसिलामा पचहत्तर ग्रामसम्मको कागजमा तीनसय वर्ग इन्चसम्म आकारको एउटै रंगको पर्चा, उम्मेदवारको कार्यालयमा ३ ह ३ फिटसम्मको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह र उम्मेदवारले ए फोर साइजको कागजमा आप्mनो व्यक्तिगत पहिचान ९वायोडाटा० को विवरण वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वैठक, भेला वा यस्तै प्रकृतिका प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा तथा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सवारी साधन प्रयोग गर्दा सोही बमोजिमको आकार र संख्याको दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह मात्र प्रयोग गर्न आयोग अनुरोध गर्दछ ।
मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला वा गोष्ठी गर्न नहुने, कुनै पनि विधि प्रक्रिया र माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने, सामाजिक संजाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न नहुने साथै स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम यस अवधिमा मादक पदार्थको विक्री वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई पूर्ण निषेध गरी निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्न सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनेछ भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।
निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ को दफा ३६ को स्थानीय तहका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजिनामा गर्नु पर्दछ भन्ने प्रावधानको सन्दर्भमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी विचाराधीन रहेकोले सो विषयमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुने हुँदा यस विषयमा थप केही गरिरहनु पर्ने देखिदैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड ९ग० र ९घ० को नेपाल सरकार , प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको तथा नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ९१० सँग सम्बन्धित अनुसूचीको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको भन्ने व्यवस्थालाई उम्मेदवार आफैले स्वघोषणा मार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने र आपूmले स्वघोषणा गरेको विषयमा निज स्वयं नै जिम्मेवार हुने हुँदा
स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारी दर्ता तथा छानवीनको विषयलाई ऐन नियमको परिधिभित्र रही तदनुरुप नै कार्यान्वयन गरिनेछ ।
निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि आयोगले देशका विभिन्न पन्ध्र स्थानमा राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल, अन्तरक्रिया तथा अभिमूखीकरण सम्पन्न गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरु एवम् निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था तथा विभिन्न पेशागत संघ संस्थाहरुबाट प्रतिवद्धता समेत प्राप्त भइसकेको छ । आयोगले सबै राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३, निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कानूनमा भएका व्यवस्था समेतलाई एकीकृत गरी साठी बुँदे निर्देशन जारी गर्दै राजनीतिक दलहरुबाट हुने सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, वैठक, भेला, आमसभा वा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा राखिएका दलका झण्डा, चिन्ह वा अन्य प्रचार प्रसार सामग्री निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने कुनै कार्यहरु भै रहेको वा हुने भए निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको १२ घण्टाभित्र हटाउन वा स्थगन गर्न र उक्त आदेश कार्यान्वयनको लागि आप्mना मातहत समिति, भातृ संगठनहरु र उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिन परिपत्र गरिसकिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक बन्धनको संहिताको रुपमा रहेको कानूनी दस्तावेज एवम् सरोकारवाला सबैले पालना गर्नका लागि स्वीकार गरिएको नैतिक नियम भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि केही कानूनी र संरचनागत सीमितता रहेपनि आचारसंहिताको प्रयोग कानून भन्दा माथि हुने हुँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु लगायत अन्य सबै निर्वाचन सरोकारवालाहरुले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको छ ।
आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा हुने कारवाहीका विषयमा निर्वाचन आयोगले उपलब्ध श्रोत साधन र जनशक्तिको उपयुक्त प्रयोग गरी कहिकतैबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा आचारसंहिता उल्लंघनको प्रकृति र स्वरुप हेरी सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानूनतः जरिवाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्मको कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वय र सहजीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आचार संहिताको अनुगमनलाई आयोगले प्राथमिकताको विषय बनाएको छ । यसको लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न अनुगमन संरचनाहरु क्रियाशील रहने छन् । विगत वर्षहरुमा भन्दा आगामी निर्वाचनमा अनलाइन प्रकाशन तथा सामाजिक संजाल प्रयोग कर्तालाई आपूmले प्रकाशन, प्रसारण र संप्रेषण गरेको निर्वाचन सामग्री प्रति जिम्मेवार बनाई त्यसको दुरुपयोग र त्यसबाट हुने साईबर अपराधको नियमन र नियन्त्रण गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने संभावित हस्तक्षप रोक्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने महसुस गरिएकोले सामाजिक संजालबाट हुन सक्ने निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक, अनुमानित र आचार संहिता विपरित सूचना तथा जानकारीको संप्रेषण तथा संभावित मित्थ्या सूचना, दुस्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रण गर्न विज्ञहरु सम्मिलित कार्यदल क्रियाशील रहनेछ ।
निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना बिना विश्वसनीय निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचन खर्चलाई नैतिकता र इमान्दारिताको अभ्यास, स्वनियन्त्रण पद्धतिको अनुसरण र सामाजिक सचेतनाको प्रयासबाट निस्तेज गर्ने विषयमा साझा संकल्प र इमान्दार प्रयत्न आवश्यक पर्ने भएकोले निर्वाचनमा हाम्रा सबै प्रयासहरु यसैतर्फ केन्द्रित गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनको संकल्प पूरा गर्न सबैको सहयोग रहने कुरामा आयोग विश्वस्त छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गरी नागरिकलाई मताधिकारको निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर सृजना गर्ने तथा निर्वाचन मार्फत् लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पु¥याउने तर्फ हाम्रा सबै प्रयासहरु केन्द्रित गर्न निर्वाचन आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
