काठमाडौ । निजी प्रवर्दकले प्रतिक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित(आरओआर)आयोजनाको विद्युत् खरिद विक्री संझौता गर्न तत्काल नपाउने देखिएको छ ।
सोमबार सम्पन्न हिमालयन हाईड्रोको जलविद्युती नीतिसम्बन्धी सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्दे ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुषालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्धजलाशय युक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।
जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच विचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पुरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको उनको भनाई थियो ।
यसै कारण आरओआरको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पस्ट पारेको हो । ‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सवै अगाडी बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवस्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो अब प्रवर्दकहरु त्यता आउनुस ।’
यसका वावजुत धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्भिर्यता हेरेर पीपीए गर्न सकिने संकेत उनको थियो । मन्त्री भुषालले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले पु¥याउँदै आएको योगदानको खुलेर प्रसंसासमेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महासाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हितरक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औल्याए । ‘अहिले प्रवर्दकहरुले थोरैमात्र खर्चगर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘बजार नभएको समयमा पीपीए गरेर अव थप लगानी जोखीममा पनि पार्ने कुरा भएन मागअनुसारको मात्र उत्पादन गर्ने हो ।’
आवश्यकता अनुसार आयोजना किास गर्दै जानुपर्ने उनको सुझाव थियो भेटवालले हाल माग गरेका सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा औल्याए ।
‘सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ,’ उनले भने, यसो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक वित्तीय सँस्था समेत डुब्ने अवस्था आउने खतरा छ ।’
कार्यक्रममा इपान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्ष देखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर निति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका थिए ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताए । सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने निती ल्याएमा त्यसतर्फ आउन आफूहरु तयार हुने बताएका थिए ।
निजी क्षेत्रले नाफाका लागि लगानी गर्ने हो, तर त्यहाँ नाफा छैन तर ठूलो लगानी मात्र चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले साँच्चै हामीलाई यस्ता आयोजनामा आकृषित गर्न चाहन्छ भने सहुलियत तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरोस ।’
