काठमाडौं । वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुलीलाई छिमेकी बजारमा निर्यात गर्न नेपालले लामो समयदेखि जारी राखेको प्रयास प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो औपचारिक भारत भ्रमणबाट सार्थक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको यस भ्रमणका क्रममा ‘भारत–नेपाल संयुक्त भिजन’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगको अभिवृद्धिमा उन्नतस्तरको सहमति भएको हो ।
यो सहमतिसँगै अब नेपालको बिजुलीको बजार विदेशी छिमेकी बजारमा प्रवेश गर्न पाउनेछ । त्यसैले यो सहमतिलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ‘ब्रेक थ्रू’ का रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
यदि कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भने यो सहमति हाम्रा लागि सार्क फ्रेमवर्क र बिम्स्टेकको घोषणाभन्दा पनि माथिल्लो स्तरको छ ।
नेपालले अब बजार केन्द्रित भई निर्धक्क रुपमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्नेछ भने बिजुली व्यापारका लागि नेपाललाई यसले मार्ग प्रशस्त गरेबाट यस क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाहरू पनि बढ्दै जानेछन् ।
हामीलाई अहिलेसम्म बिजुली नपुग्दाको पिर जति छ त्योभन्दा बढी सकस निकट भविष्यमै उत्पादन हुने बिजुली बिक्री गर्न नपाउँदा हुने निश्चितै छ ।
अब त्यो पिरलोलाई यो सहमतिले मेटाइदिएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको यो संयुक्त भिजनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा भएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।
हामीलाई बढी भएको बिजुली सहजै भारत र नजिकको अर्को बजार बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न पायौं भने त्यसले हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको लगानी र बजारको सुनिश्चितताले सार्थकता पाउनेछ ।
उक्त सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा गर्न सकिने कुरा छ भने यसले बजारको मात्र नभएर लगानीको पनि सुनिश्चितता दिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
त्यसैगरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यति मात्र नभएर उपक्षेत्रीय संगठनका रुपमा रहेको बिबिआइएनमा आबद्ध देशहरूलाई समेत त्यसमा समेट्ने घोषणा रहेकाले यो व्यवस्थाले पनि उक्त संयुक्त भिजन कार्यक्रमलाई थप अर्थपूर्ण तुल्याएको छ ।
यो सहमतिबाट नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता बन्नु नै हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । अर्कातर्फ हाम्रो बिजुली उत्पादन किन्न बंगलादेश तयार रहेको सन्देश यसअघि नै आएकाले पनि अब नेपालको बिजुलीलाई बंगलादेशको बजारसम्म पु¥याउन सजिलो भएको छ ।
त्यसमाथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले नेपालको बिजुली खरिद गर्नेछ भनी सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जनाउनु हाम्रा लागि अर्को उपलब्धि हो ।
उर्जा सम्बन्धी यो सहमतिका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको शनिबारको भेटमा दुई देशका बीचमा रहेको सीमा समस्या समाधान गर्न एक द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरे ।
भारत भ्रमणका क्रममा भएका दुई देशका प्रधानमन्त्रीको वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले यो प्रस्ताव गरेको हो । सो द्विपक्षीय वार्तापछि लगत्तै नयाँ दिल्लीको हैदराबाद भवनमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामीले सीमा समस्याबारे छलफल गरेका छौं र मैले यसलाई द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्न राम्रो हुन्छ भनी प्रस्ताव गरेको छु ।’
नेपाल भारतबीचको निकै पुरानो सीमा समस्याका कारण दुई देशका बीच कूटनीतिक दरारहरू पनि उत्पन्न नभएका होइनन् । तर नेपालतर्फबाट कार्यकारी प्रमुखकै तहमा यसरी कुराकानी हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको यो प्रस्तावले भारतीय पक्षलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा यसको तयारीका लागि अघि बढ्न भोलिका दिनमा बाध्य बनाउने नै छ ।
भारतसँग चाँदनी र दोधरामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने र नेपालगञ्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी पूरा गर्ने विषयमा पनि यस द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले मोदीसँगको वार्तामा महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट एयर इन्ट्री रुटको माग गरेका छन् । यो एयर इन्ट्रीका अतिरिक्त उनले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनको कार्यलाई थप सहज बनाउने काममा सहयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन र निर्यातका लागि दुई देशबीच उच्चस्तरको सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले द्विपक्षीय छलफलमा ऊर्जा निर्यात सहकार्यलाई महत्व दिएका थिए ।
दुईपक्षीय छलफलमा जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण र अन्तरदेशीय व्यापारका लागि समझदारी भएको छ । यसै समझदारीमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालको बिजुली किन्न आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा, इन्धन, रेल सेवा सञ्जाल विस्तारलगायत पारस्परिक सहयोग एवं सहकार्य गर्ने सम्बन्धका विभिन्न चार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा साझेदारीमा नेपाल औपचारिक रूपमा सामेल हुने बारेको सहमति भएको हो ।
त्यसैगरी नेपालको रेल्वे क्षेत्रमा भारतीय प्राविधिक सहयोगको सुनिश्चितता पनि यस भ्रमणका क्रममा भएको छ । पेट्रोलियम क्षेत्रमा सहयोग र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच विशेषज्ञ आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि यसै भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भयो ।
कुर्था–जयनगर यात्रुवाहक रेल सेवाको शुभारम्भ र नेपालमा प्रयोगका लागि भारतको ‘रुपे डिजिटल कार्ड’ यो भ्रमणको अर्को उपलब्धि हो ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानमन्त्री मोदीले सोलु करिडोर १३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको पनि संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उक्त प्रसारण लाइन भारत सरकारको तीन अर्ब २० करोड ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माण भएको हो ।
यस्तै, यो भ्रमणको अर्को एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन दुई देशबीच भएको सहमतिलाई पनि लिन सकिन्छ ।
महाकाली सन्धि आयोजनाको डिपिआर नै अहिलेसम्म टुङ्गिन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
यो आयोजनालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले महत्वपूर्ण ठानेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि डिपिआर टुंगो लाग्ने र अब भने निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग बहुआयामिक भारत–नेपाल सम्बन्धका सबै पक्षमा आफूहरूबीच छलफल र समीक्षा भएको जानकारी दिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै सो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्न दुवै देश सहमत भएको बताएका थिए ।
यो भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको विश्वास भारतले गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत र शताब्दीऔं पुरानो मैत्री एवं सहकार्यलाई थप सुदृढ र सुमधुरसमेत तुल्याउन योगदान पुगेको नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध ‘छिमेकी पहिलो’ नीति बताउने भारतले गरेको हो ।
दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको विस्तृत वार्ताले पारस्परिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन योगदान गर्नाका साथै भविष्यको बाटोसमेत निर्धारण गरेको भारतीय पक्षको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको यस पटकको भारत भ्रमणलाई ‘फलदायी’ को संज्ञा दिँदै भारत सरकारले विशेषगरी ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारसँग सम्बन्धित विषयलाई यस भ्रमणको उपलब्धि र प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन होस् वा विद्युतीय कारोबारको ‘रुपे’ त्यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास भारतको छ । परस्परमा वित्तीय सम्पर्क बढाउन तथा द्विपक्षीय पर्यटक प्रवाहलाई सहज बनाउनका साथै भारत र नेपालबीचको जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन रुपे प्रभावकारी हुने अपेक्षा भारतले गरेको छ ।
नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भएका कारण पनि नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष छ । यी दुई देशबीचको अनेक सम्बन्धका बहुआयामिकतालाई यस्तै भ्रमणहरूले थप सहजीकरण गर्दै सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
नेपाल भारत सम्बन्धको महत्वको आयतनको मापन सजिलो काम होइन । यही महत्वबाट नै सवा सय करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छिमेकी भारतको समृद्धिबाट नेपालले लाभ पनि लिन सक्नुपर्छ ।
यी दुई देशबीच समय समयमा असमझ्दारीहरू पनि नबढ्ने होइनन् । तर तिनको समाधान यसैगरी वार्ताको टेबलमा बसेर गरिएको ‘नेगोसिएसन’ बाट मात्र सम्भव छ । एकापसमा हुने द्विपक्षी हितका यस्तै सहमतिबाटै छिमेकीबीचमा समझ्दारी बढ्दै जानेछ ।
विश्वकै एक चौथाइ जनसङ्ख्याको बीचमा रहेको नेपालले ती देशका समृद्धि र सम्भावनाबाट आफू लाभान्वित हुन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणले केही आशा भने थपिदिएको छ ।
भ्रमणले अहिले बढाएको भरोसालाई हामीले पनि अर्थपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतसँग अघि बढाइएको यो बृहत् समझदारीबाट लाभ लिनसक्ने अवस्थामा हामीले आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ ।
यस निम्ति आवश्यक पर्ने कूटनीतिक कौशलताका लागि राष्ट्रिय रुपमै गृहकार्य जरुरी पर्नसक्छ । आफ्नो खाँचो र आवश्यकताबारे छिमेकीहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट ‘कन्भिन्स’ गरेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकुल बनाउन सक्यौं भने मात्र हाम्रो कूटनीतिक सफलता देखिनेछ । नेपालको समृद्धि पनि यसरी नै सम्भव छ ।
