काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक खरिद निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरेपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा निर्माण व्यवसायीहरू सकसमा परेका छन् । यस्ता आयोजनाको म्याद थप नुहुँदा सरकारबाट २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन सकेको छैन । आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने रकम भुक्तान हुन नसक्दा समय निर्माण सम्पन्न गर्न व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
केपी ओलीको सरकारले असार २४ गते यस्ता आयोजनको म्याद थप गरेपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा निर्माण व्यवसायीको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘तत्कालिन सरकारले म्याद थप गरेपनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ उनले भने ।
‘त्यस विषयमा उहाँलाई भोलि अवगत गराउने कार्यक्रम रहेको छ, त्यसपछि यो काम अघि बढ्ने विश्वास हाम्रो छ,’ उनले थपे ‘भुक्तान नहुने समस्यामात्रै होइन आयोजना नै अलपत्र परेको अवस्था पनि छ ।’ देश संघीयतामा जानु अघि संघ सरकारले सञ्चालन गरेका र पछि संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनको कै करिब ८ अर्ब रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको पनि अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए ।
सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तान गर्नुपर्ने रकम समयमै भुक्तान नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नो पेशबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो उनले गरे । ठूला आयोजनमा हुलाकी राजमार्गकै बजेट नहुँदा भुक्तान हुन सकेको छैन । मदन भण्डारी राजमार्गमा कम बजेट विनियोजन गरिएकोले सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ ।
खासगरी संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका सडक र पुल अलपत्र जस्तै भएको उनले बताए । तल्लो तहका सरकारले दायित्व लिएपनि रकम भुक्तान भने हुन सकेको छैन । समयमै भुक्तान नहुँदा आयोजना निर्माण कार्यमा असर पर्ने उनले बताए । सार्वजनिक खरिद निर्माण आयोजनाको छ महिना थप गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले वर्षा सिजन भएकोले आयोजनाहरूको निर्माण कार्य त्यति नहुने भएपनि डण्डी र जस्तापाताको मूल्य घटेको छैन । यो सिजनमा ५७÷५८ रुपैयाँमा पाइने प्रतिकेजी डण्डी अहिले ८० रुपैयाँ छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने ‘ जस्तापाताको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ । अहिले सिमेन्टको मात्रै मूल्य बढेको छैन । अन्य सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको उनले बताए ।
एकातिर सरकारले समयमा आयोजना निर्माणका लागि रकम भुक्तान गर्दैन, अर्कोतिर अफ सिजनमा निर्माण सामग्रीको
मूल्य घट्नु पर्नेमा घटेको छैन, अझ बढेको छ । यसले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पारेको उनले बताए ।
निजी जायजेथा धितोमा राखेर मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका निर्माण व्यवसायी चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति, नियम कार्यान्वयन नहुँदा सधै व्यवसायी अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बैंकको ब्याजदेखि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व, यन्त्र उपकरणको किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् ।
यथार्थ के हो भने रड, सिमेन्ट, विटुमिन, इँटा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित कामदार तथा श्रमिकको ज्याला समेत दिन सक्ने अवस्थामा निर्माण व्यवसायी नभएको महासंघले बताएको छ ।
महासंघले केही दिन अघि एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ ‘सरकारका तालुकदार निकायले बुझ पचाइ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम समयमै भुक्तान नगर्दा यसको असर देशकै विकास निर्माणमा खर्च हुने बजेट पुँजीगत खर्चमा परेको पनि छ । हालसम्म ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको र व्यवसायीको बाँकी रहेको रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि हुने थियो । व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्नुका साथै र यसबाट समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन्छ ।
