काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा हालै गरिएको ब्याज दर प्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयातित वस्तुहरुमा एलसीबाट हुने कारोबारमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने प्रावधानले व्यावसायीक क्षेत्रलार्ई चुनौती सृजना भई रहेको परिप्रेक्षमा हाल आएर निक्षेपमा दिइने ब्याज दर वृद्धिले थप चुनौति सृजना भएकोे चेम्बरले जनाएको छ ।
यस बाट समस्त निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसाय संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। कोभिड–१९ को महामारीले सबै उद्यमी व्यवसायीहरु घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु आक्रान्त भएको बेला व्यवसायिक गतिविधीलाई शिथिल बनाउने गरी ल्याइएको ब्याजदर वृद्धिले बैंक वित्तिय संस्थालाई मात्रै फाईदा पुग्ने चेम्बरको ठहर छ।
आयातलाई व्यवस्थित गरि निर्यात प्रर्वद्धन गर्नु पर्ने र रेमिट्रयान्सको चुहावटलाइ रोक्नु पर्ने बेलामा व्यवसायलाई प्रतिकूल हुने गरी लागू गरिएको बैंकिङ तथा मौद्रिक नीतिले आपूर्तिमा थप समस्या निम्त्याउने, तथा कालान्तारमा यसले वस्तुहरुको उपभोग्य मुल्य बढाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने भई निर्यात उद्योग धराशायी हुने र राजश्वमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले यस तर्फ समयमै केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण हुन अति जरुरी रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
यस सन्दर्भमा ब्याजदर वृद्धिबाट दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाइनै समस्याग्रस्त पार्ने र तरलता समस्या समाधानका वैकल्पिक उपाय हुँदा हुँदै व्याजदर वृद्धि मार्फत तरलताको दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकोले नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कडा कदम चाल्नु पर्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ । तसर्थ नयाँ ब्याज दर कार्यान्वयन नल्याउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग गरेको छ।
