काठमाडौं । व्यवसायी आनन्द बतासको कम्पनी ‘होटेल आनन्द’ ले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नरिश्चर भण्डारीको एक इजलासले आइतबार दुबै पक्षसँग छलफल गरेर होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै अवरोध सिर्जना नगर्न भनी विपक्षीहरूलाई भनेको हो ।
अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म ०७६ वैशाख ३० गतेको सम्झौताअनुसार छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे निर्णय लिइने भनेको छ ।
त्यसका लागि उच्च अदालतले फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । होटल आनन्दले माघ २७ गते रिट दर्ता गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेल आनन्दसँग गरेको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायी बतासले रिट हालेका थिए ।
होटेल आनन्दले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोष अध्यक्ष, कोष सदस्य सचिव, पशुपति क्षेत्र विकास कोष नेपाल भारतमैत्री धर्मशाला छानविन समिति, छानबिन समिति संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदी, एवं सदस्यहरू आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन, देवी प्रसाद बराल, सूर्यमणी गौतम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरलगायतलाई विपक्षी बनाएको छ ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए। सो रिट निवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोष लगायत १४ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको थियो।
जस मध्ये दुई वटाले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत लिखित तथा अन्यले आफै वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरिएको छ।
अदालतले यस्तो दियो आदेश :
