काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले दुई विधेयक स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ‘अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७’ र ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अभिलेख विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू रामनारायण बिडारी, उदया शर्मा पौडेल, प्रकाश पन्थ र अनिता देवकोटाले विधेयक कार्यान्वयनमा आउने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री कार्कीले नेपालमा हाल रहेका अभिलेखहरुको संरक्षण गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । अभिलेखमा पछिल्लो समय विकास भएका प्रविधि थपिएको र प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अभिलेखलाई सुरक्षित बनाउने कुरा उल्लेख भएको उनले प्रष्ट पारे। सो विधेयकमा सजायलाई समसामयिक गर्दै कैद र जरिवाना थप गरिएको अरु व्यवस्थाहरु पनि थप व्यवस्थित गर्न लागिएको उनले बताए । कानूनमन्त्री कार्कीले भने, ‘कानुनमात्रै बनाउने होइन, त्यसको कार्यान्वयन गरेर अभिलेखका क्षेत्रमा संरक्षण गर्न प्रभावकारी बनाउन लाग्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी बैठकले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सांसद उदया शर्मा पौडेल, प्रकाश पन्थ, अनिता देवकोटा, रामनारायण बिडारीले महत्वपूर्ण कागजात छपाई विदेशमा पठाउनुपर्दा ठूलो रकम बाहिरिएकाले विधेयक आवश्यक भएको बताएका थिए ।
सो विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले सुरक्षित मुद्रण विकास समिति गठन आदेश, २०७३ पर्याप्त नभएकाले यो विधेयक आएको बताए । मुद्रणको काम सङ्घीय सरकारको भएको भन्दै उनले विधेयकमा केन्द्रमा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिलगायतका विषय समावेश भएको उल्लेख गरे ।
दुई विधेयक विधायन समितिमा
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले दुई विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’ र ‘विद्युत् विधेयक, २०७७’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । लोकसेवा विधेयक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘विद्युत् विधेयक, २०७७ लाई दफावर छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी भदौ १ गते मङ्गबार १ बजे बस्नेछ ।
