बलेवा । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले ५० लाखभन्दा बढीका योजनामा अनिवार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने नीति लिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण नीतिअनुसारको काम नभए पनि केही ठूला आयोजनामा भने डिपिआर बनेका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रका भए पनि सडक निर्माण गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा कम ग्रेड हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बनेका अधिकांश सडक ठाडो र साँघुरो भएकाले वर्षात्मा बाढीपहिरो जाने र सवारी साधन नगुड्ने हुँदा यस्तो नीति बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले बताए ।
बडिगाड खोलाको दायाँबायाँ सडक बनाउने गरी डिपिआरसमेत बनाइएको छ । त्यसमा छिमेकी ढोरपाटन र गलकोट नगरपालिका तथा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका समेतको सहकार्य रहेको छ । ‘हामीले डिपिआर बनाइसकेका छौँ, अब बडिगाड खोलालाई बीचमा पारेर चारवटै पालिकाको सडक सञ्जाल बन्नेछ’, अध्यक्ष पाइजाले भने, ‘यो पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उपयोगी सडक बन्नेछ ।’
गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि जलजला हुँदै रणसिंकिटेनी, दर्लिङसम्म पुग्ने झण्डै ५५ किमी सडकका लागि डिपिआर बनाइने र यसअघिको ट्रयाकमा रहेको ग्रेड घटाउने काम थालिने भएको छ । ‘डिपिआर बनाएपछि योजना दीर्घकालीन महत्वको बन्ने र त्यसले दिगो विकासमा योगदान पुग्छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण सुवेदीले भने, ‘दक्ष जनशक्ति अभावले सोचेजति काम गर्न भने सकिएको छैन ।’
सडक बनाउने क्रममा कम्तीमा ४० प्रतिशत दायाँबायाँको संरचना निर्माणलाई अनिवार्य बनाइएको छ । ग्रामीण सडक पहिराले ध्वस्त बनाउने भएकाले समयमै संरचना बनाउँदा धेरै सडक पहिराबाट जोगिने उपाध्यक्ष अमरबहादुर श्रीषले बताए । ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा बडिगाडका ग्रामीण सडकमा पहिरो थोरै खसेको छ’, उनले भने, ‘यस वर्ष अत्यधिक वर्षात्ले केही क्षति भए पनि सडककै कारण समस्या भोग्नुपरेको छैन ।’ पहिरो नियन्त्रण प्रयास अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको थियो ।
चालु वर्षका लागि पनि समयमै योजना सम्झौता गरेर हिउँदमै काम सकाउने र अन्तिम समयमा आएर योजना सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने भएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र अन्य खानी सञ्चालनका लागि अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फोहरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित ल्याण्डफिल्ड बनाउने योजना छ । गत वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर सुझाएपछि गाउँपालिकाले आम्दानी बढ्ने गरी वातावरणीय प्रभाव हेरेर ठेक्का लगाउने तयारी गर्नाका साथै वर्षात्मा भने खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न रोक लगाएकोे छ ।
