काठमाडौं । भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल ११७ औं स्थानमा सुचीकृत भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले सन् २०२१ को तथ्यांक अनुसार नेपाल गतवर्षकै स्थानमा रहेको देखाएको हो । नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको पहिलो श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले जनाएको छ ।
यस वर्षको सूचकांकमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका छन् ।
साउथ सुडान ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ । यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईले यो सूची तयार पारेको जनाएको छ ।
सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक प्राप्तगरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ ।
विगत १ वर्ष (९सन् २०२०/०२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७ औं स्थान) दिइएको छ । गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो ।
सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५ औं स्थान, मालदिभ्स ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलंका ३७ अंक प्राप्त गरी १०२ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४० औं स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा रहेको छ ।
टीआईले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्यांक मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । विश्वभरि नै भ्रष्टाचार सम्बन्धी गतिविधि बढ्दा भष्ट्राचार मौलाएको टीआईले बताएको छ ।
भष्ट्राचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रशय दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भष्ट्राचारका विषयमा ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन् हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ ।
टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाल भने सन् २००४ देखि समावेश भएको हो ।
