नेपाल बंगलादेश बैंकको काम सीईओमा भुपेन्द्र पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी बैंकर भुपेन्द्र पाण्डेले पाएका छन् । केही साता पहिले वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका पाण्डेलाई आइतबारदेखि कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
बैंकका तत्कालिन सीईओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना दुई कार्यकाल पुरा गरेर बैंकबाट बिदा भएपछि पाण्डेले बैंकको कमाण्ड सम्हालेका हुन् । दुई दशकलदेखि बैंकिङ सेवामा सक्रिय पाण्डे यस अघि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाटै अवकास लिएका पाण्डेले कार्यबाहक सीईओको रुपमा निफ्रामा पनि केही महिना नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
सेबोनले दियो शिखर ३० र आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सलाई ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने अनुमति
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले शिखर इन्स्योरेन्स र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । सेबोनले शिखरलाई ३० र आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सलाई ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने अनुमति दिएको हो ।
बोर्डले शिखरलाई ५२ करोड ७५ लाख ५७ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको ५२ लाख ७५ हजार ५७२ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो ।
कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआईबिएल एस क्यापिटललाई तोकेको छ ।
यस्तै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पनि हाल कायम चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको छ । कम्पनीले ४६ करोड ३० लाख ३४ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको ४६ लाख ३० हजार ३४४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो ।
कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोवल आइएमई क्यापिटल रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा व्यवस्थाको लागि गरे साढे ९ अर्ब प्रोभिजिङ
बैंक तथा वित्तीय संस्थालहरूले खराब कर्जा फेरि बढेको छ । बैंकहरूले निर्धारित समय सीमामा ऋण उठाउन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्रै ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजिङ) गरेका छन् ।
यद्यपि बैंकहरूले कर्जा नोक्सानीका लागि गरेको व्यवस्था गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको तलुनामा भने कम हो ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३९ अर्ब रुपैयाँ यस्तो कर्जा व्यवस्थापनको लागि छुट्याएका थिए । तरपनि गत कार्तिकको प्रोभिजिङभन्दा भने मंसिरमा प्रोभिजिङ रकम बढेको छ ।
ठूलो रकम प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्दा यसको असर बैंकको नाफामा परेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष लागेदेखि बैंकहरूको यस्तो प्रोभिजिङ घट्दै गएपछि अब केही राहत मिल्ने देखिएको छ ।
निर्धारित समयभित्र कर्जा उठ्ने नसकेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्न लगाएको हो । सो प्रोभिजिङ अहिले घटेर ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएपनि कार्तिक महिनाकोभन्दा भने बढेको छ । कार्तिक महिनामा बैंकहरूले खराब कर्जा व्यवस्थापनको लागि ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ प्रोभिजिङ गरेका थिए ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयले ६ महिनामा उठायो पौने २२ अर्बभन्दा बढी राजस्व
विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २१ अर्ब ७९ करोड २५ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । हाल संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८० प्रतिशतले कम हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयले २४ अर्ब ४३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढुंगानाले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संकलन भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षभन्दा सोही अवधिको तुलनामा ३ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
कार्यालयले भन्सार महसुल आयाततर्फ सात अर्ब ९६ करोड ७१ लाख ३, मूल्य अभि वृद्धि करतर्फ १० अर्ब ९४ करोड २७ लाख, अन्तःशुल्कतर्फ एक अर्ब ४८ करोड ५३ लाख, स्वास्थ्य जोखिम करतर्फ ३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
त्यसरी नै भन्सार महसुल निर्याततर्फ ८४ लाख, कृषि सुधार शुल्कतर्फ ४८ करोड ८५ लाख, भन्सारसम्बन्धी अन्य आयतर्फ दुई करोड ४७ लाख ७० हजार, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरतर्फ नौ करोड ३२ लाख, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरतर्फ ३२ करोड आठ लाख ४४ हजार, पूर्वाधार करतर्फ २३ करोड ३० लाख र अन्य २२ करोड ८६ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।
दुधको मूल्य १० रुपैयाँले बढाउन सिफारिस
सरकारले दूधको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले दूधको लागत मूल्यसमेत नउठेको गुनासो गर्दै आएको थियो । सोही अनुरुप सरकारले दुधको मूल्य समायोजनको लागि अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले समितिले दिएको रायसुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न लागेको हो । प्रतिवेदनमा पशुलाई खुवाउने आहाराको मूल्य धेरै बढेको तर दूधको मूल्य साढे दुई वर्षसम्म यथावत् रहेको हुँदा किसान घाटा खाएर दूध बेच्न बाध्य रहको उल्लेख गरिएको छ ।
विगतमा प्रत्येक वर्ष मूल्य समायोजन हुँदै आए तापनि पछिल्लो समय साढे दुईयता दूधको मूल्य समायोजन भएको छैन । अहिले किसानले प्रतिलिटर ५३ रूपैयाँमा दूध बिक्री गर्दै आएका छन् ।
हालको मूल्यमा दूध बिक्री गर्दा किसानले प्रतिलिटर ४ रूपैयाँ घाटा व्यहोर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले हालकायम रहेको दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ७६ रूपैयाँ छ । प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन भएमा किसानले प्रतिलिटर ६० रूपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् भने उपभोक्ताले ८६ रूपैयाँमा किन्नु पर्नेछ ।
मूल्य समायोजनपछि वृद्धि हुने प्रतिलिटर १० रूपैयाँ मध्ये सात रूपैयाँ किसानलाई तथा ३ रूपैयाँ उद्योगीलाई प्राप्त हुनेछ ।
दूध व्यवसायले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक २३ लाख एक हजार टन दूध उत्पादन पुगेको तथ्यांक छ । उत्पादनको ४० प्रतिशत गाई र ६० प्रतिशत भैंसीको दुध छ ।
दुग्ध व्यवसायले मुलुकका करिब ५ लाख मानिसलाई प्रत्यक्षरुपमा रोेजगारी प्रदान गरी गरिबी निवारणको उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार हाल वार्षिकरुपमा औषत दुई अर्ब बराबरको विभिन्न दुग्ध पदार्थ आयात हुँदैआएको छ ।
चकलेट, ल्याक्टोजीन, हर्लिक्सजस्ता अन्य दूध मिश्रण भएका खाद्य पदार्थको समेत हिसाब गर्दा वार्षिकरुपमा चार अर्बसम्मका दुग्ध पदार्थ आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
एमजी ग्लोस्टर एसयूभी नेपाल आउने, ७ ड्राइभिङ मोड
नेपालका लागि मोरिस ग्यारेज (एमजी) गाडीको अधिकारीक वितरक पारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले एमजी ग्लोस्टर एसयूभी नेपाल ल्याउने भएको छ । कम्पनीका जनरल म्यानेजर सचिन अर्यालले एमजी ग्लोस्टर नेपाल ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
‘एमजी ग्लोस्टर एसयूभी नेपाल ल्याउने तयारी अघि बढाइएको छ । कहिले र कुन मोडलमा ल्याउने भन्ने तय भएको छैन,’ अर्यालले भने, ‘चिप्सको अभावको कारणले भारतमै सवारीसाधनको आपूर्ति कम छ । सवारीसाधनको आपूर्ती सहज भएपछि नेपाल ल्याउने छौं,’ उनले भने ।
एमजीले यो भारतको पहिलो लेवल १ अटोनोमस क्यापाबिलिटिजयुक्त एसयूभी भएको दावी गरेको छ । यसमा राइडर र प्यासेन्जरको सुरक्षालाई ध्यान दिनुका साथै स्मार्ट ड्राइभिङको समेत अनुभव लिन सकिन्छ ।
गैंडाकोटको मौलाकालिका मन्दिर जाने केबलकार बन्ने, ४९ प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई
गैँडाकोटमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मौलाकालिका मन्दिर जानका लागि केबुलकार निर्माण सुरु गरिएको छ । केबलकार निर्माणको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु भएको हो ।
केबुलकार निर्माणका लागि स्थानीयले ४९ प्रतिशतसम्म रकम राख्न सक्ने सहमति भएपछि काम अगाडि बढेको हो । मौलाकाली केबुलकार कम्पनीले करिब साढे १ अर्बको लागतमा आयोजना अगाडि बढाएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको मौलाकाली केबुलकार कम्पनीले आगामी एक वर्षभित्र मौलाकालिका मन्दिरमा केबुलकार सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माणको काम सुरु गरेको हो ।
‘मौलाकाली केबुलकार सञ्चालनका लागि औपचारिक अनुमतिका सबै काम सकिएको छ,’ ढकालले भने ‘अब हामी फिल्डमा कन्स्ट्रक्सनको काममा जुटेका छौँ ।’ केबुलकार निर्माणको काम सुरु भइसकेको बताउँदै उनले भने ‘बढीमा एक वर्षभित्र केबुलकार सञ्चालनमा ल्याउने छौं ।’ केबुलकारले एकतर्फी लम्बाइ १.२ किलोमिटर लामो हुनेछ भने १२ वटा डब्बा राखेर यात्रु ओसारिने उनले बताए ।
धितोपत्र बोर्डले दियो ५ कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ५ कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति दिएको छ । गत बुधबार बसेको सेबोन बोर्ड बैठकले ५ कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो ।
‘हाइड्रोपावर, लघुवित्त, नेपाल सरकारको लगानी भएका आवश्यक कागजात पुगेको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अधिकार दिने निर्णय भएको सेबोनका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले जानकारी दिए । उनको अध्यक्षतामा बैठक बसेर सेबोनले यो निर्णय गरेको हो ।
स्वीकृति पाउनेमा ३ वटा लघुवित्त र २ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् ।
जसमा नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था, बलेफी हाइड्रोपावर र ग्रीन भेन्चर हाइड्रो पावर रहेका छन् । यी कम्पनीले १ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनको अनुमति प्राप्त गरेका हुन् ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने ७ कम्पनीलाई राख्यो कालोसूचीमा
सरकारले सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै ७ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेकोे जनाएको हो ।
उक्त कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसमा काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित आरोग्य कन्स्ट्रक्शन प्रालिलाई तीन वर्षका लागि र दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा काठमाडौं कै हाँडीगाउँस्थित डाइग्नोकेस जय शम्भु जेभीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
तुलसीपुरस्थित बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, बरदान कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रालि, अनामनगरस्थित ग्रीन टेक प्रोजेक्ट प्रालि, बाँकेको सोनारीस्थित एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि र लुम्बिनीको रुपन्देहीस्थित शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
एफटीटीएच नपुगेका ठाउँमा अब टेलिकमको नमस्ते वाईफाई, सस्तोमा डेटा चलाउन पाइने
नेपाल टेलिकमले फोरजी एलटीई प्रविधिमा आधारित नमस्ते वाईफाई सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । कम्पनीले एफटीटीएच सेवा उपलब्ध नभएका सुगम स्थान र अधिकांश दुर्गम स्थानमा द्रुत गतिको डेटा तथा भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सेव विस्तार गर्न लागेको हो ।
टेलिकमले नमस्ते वाई९फाई सेवाका विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेका यी प्याकेजहरू आवश्यक डिभाइससहित ग्राहकलाई सहज उपलब्ध गराउन साइबरनेटिक्स प्रालिसँग सम्झौता समेत गरेको छ ।
बुधबार सम्पन्न उक्त सम्झौतामा कम्पनीका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी र साइबरनेटिक्स प्रालिका सीईओ जेम्स न्याछ्योले हस्ताक्षर गरेका छन् । फोरजी एलटीई नमस्ते वाई९फाईमार्फत नेपाल टेलिकमले हाल इन्डिभिजुअल र गभर्मेन्ट इन्स्टिच्युसन गरी दुई प्रकारका प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको छ ।
