काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर नीतिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले निश्चित शर्त राखेर मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले अव लिने नीतिमा समान प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा पुँजीको आधारमा निश्चित सीमासम्म हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिने गरी मोद्रिक नीति तयार पारेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हकप्रद जारीका लागि मर्जरको शर्त राख्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको समेत संख्या घट्न सक्ने विश्वासका साथ राष्ट्र बैंकले यो नीति लिन लागेको हो ।
‘अवको मर्जर नीति समान वर्गको बैंकबीच गराइने खालको हुनेछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ‘ राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा नै चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाएर बैंकको संख्या घटाउने योजना भने अहिले बनाएको छैन ।
अब आउने मौद्रिक नीतिले बैंकको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न ‘वोनश तथा अन्य उपायबाट चुक्ता पुँजी वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरिने छ’ भन्ने बुँदा उल्लेख छ । उक्त बुँदाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापँजी वृद्धिका लागि बोनश सेयर जारी गर्न पाउनुका साथै अन्य उपायहरुले हकप्रद निष्काशनको बाटो खुला गर्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बताएको छ । उक्त बुँदाले हकप्रद वा डिबेञ्चरलाई जनाउँछ ।
२०७२ सालमा पूर्व गभर्नर डा.चिरन्जीबि नेपालले आफू गभर्नर बनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणाले वृद्धि गरे । जम्मा २ अर्बको वाणिज्य बैंक ८ अर्बको बन्यो । त्यहि अनुपातमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि पुँजी वृद्धि गरियो ।
त्यति बेला डा.नेपालले यो योजना ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउनु थियो । अर्को भनेको पुँजीका हिसावले बैंकलाई बलियो बनाउनु ।
२ अर्ब पुँजी भएका बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमाभित्रै चुक्ता पुँजी पुर्याए पनि । तर, त्यति बेला नीति निर्माण गर्दा हुन गएको त्रुटीका कारण राष्ट्र बैंकले लिएको उद्देश्य अनुरुप साना वित्तीय संस्था धेरै घटेपनि ठूलो बैंकको संख्या घट्न भने सकेन । ३२ वटा वाणिज्य बैंकबाट अहिल २७ वा बैंक बनेका छन् । फेरि अर्को ठूला दुई बैंकको मर्जरका लागि सम्झौता भएको छ । हिमालय बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक एक आपसमा मर्ज भएर कार्तिकदेखि एकीकृत वित्तीय कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
तर, पनि मेगा मर्जरको विषय भने बैक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनकको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । किन यो विषय प्रमोटरको प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने विषय चाहिँ गहन प्रश्न हो ।
के साच्चै ठूला बैंकको मर्जर तथा एक्यूजिशन आवश्यक हो ? अध्ययन बिना नै निश्चित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पछाडि राष्ट्र बैंक लाग्दै त छैन ? पुँजी वृद्धि अपार सफलता पाएपनि मेगा बैंक घटाउने विषयले भने सार्थकता पाउन सकेन । यस विषयमा कुनै अध्ययन तथा अनुसन्धान भएकै छैन । खुला बजार अर्थनीति अनुसार त बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने नभइ प्रतिस्पर्धी बनाउने हो । बजारलाई अंकुश लगाउने नभइ बजार निर्देशित हुन निर्देश गर्ने हो ।
के मर्जर कै विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंक वा सरकारले कुनै अध्ययन गरेको छ ? छैन । हल्लै हल्लामा मेगा मर्जरलाई जर्बजस्ती माथि उठाइएको छ । हल्लाकै भरमा उठाइएको यो विषयलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले फेरि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हकप्रद जारी गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन खोजेको छ ।
यदि राष्ट्र बैंकलाई मेगा बैंकको संख्या घटाउनु नै थियो भने पहिला पुँजी वृद्धि गर्दा नै अलिकति नीतिगत व्यवस्थामा बाध्न सकेको भए अहिलेमम्म बैंकहरूको संख्या आधामा झरिसक्ने थियो । तर, हकप्रद निष्काशन गर्ने बाटो खुला राखेर ल्याइएको नीतिले बैंकको पुँजी बढाएपनि बैंकको संख्या भने घटाउन सकेन ।
आगामी मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जान चाहने बैंकलाई पुँजी थप गर्नको लागि सीमा तोकेर हकप्रद जारी गर्न दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ‘घ’ वर्गका लघुवित्तलाई प्रत्यक्ष र बाँकी अन्य वर्गका बैंकलाई अप्रत्यक्ष अंकुस लगाइएको थियो । त्यसयता हकप्रद जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको थिएन ।
