काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्नका लागि उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिन सुझाएको छ । संयुक्त सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने साझा कार्यक्रम तय गर्ने बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय र मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने प्राथमिकताको विषय छुट्याउन सहज भएको छ ।
संयुक्त गठबन्धनले तयार पारेको सरकारको प्राथमिकताका साझा विषयहरूमा उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महङ्गी नियन्त्रणमा समावेश गरिएको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको पुररुत्थान सरकारले प्राथमिकतामा राख्न कार्यदलले सुझाएको छ ।
श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न तथा बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुननिर्माणमा जोड दिने विषय पनि सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट आएको सुझावका अव बजेट अनुरुपको मौद्रिक नीति ल्याउन पनि बाटो खुलेको छ ।
बजेट संशोधनको विषयलाई लिएर सरकार यतिवेला अलमलमा परेको छ । बजेटलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने भएकोले साउन २२ गतेसम्म मौद्रिक नीति समेत आउन सकेको छैन । अव भने सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । योसँगै राष्ट्र बैंकलाई मोद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सहज भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आइतबार वा सोमबारभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले राष्ट्र बैंकले आइतबार वा सोमबारभित्रमा मौद्रिक नीति ल्याउने जानकारी गराएको बताए । ‘सरकारमा रहेक दलहरुले आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्, उनले भने ‘मौद्रिक नीति जारी गर्न सजिलो भएको छ ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले पनि गठबन्धनको साझा धारणा आएसँगै सरकारका प्राथमिकता निक्यौल भएको र सोही आधारमा मौद्रिक ल्याउन सकिने समितिमा बताएका छन् ।
उक्त कार्यदलमा कांग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पाटीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य थिए । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधि तयार पार्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई शुक्रबार बुझाएको हो ।
