अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको दौडमा छन् । नेकपा माले, नेकपा एमाले र राप्रपाले महाअधिवेसन सकिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको महाअधिवेसन काठमाडौंमा चलिरहेको छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता काठमाडौंमा थुप्रिएका छन ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ दलका कार्यक्रम भन्दा साथ आफुूलाई डर लाग्ने भन्दै सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया लेखेका छन्
यसको पछाडिको एउटा कारण हो दलहरूले आजोजना गर्ने कार्यक्रममा व्यवसायीहरूसँग लिइने सहयोग । यो वर्ष एकै पटक धेरै दलको महाधिवेसन भएकाले व्यवसायहरू सबैको चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ ।
कुनै दलहरूसँग पनि व्यवसायीहरूले नराम्रो गर्न चाहँदैनन । यसको पछाडि एउटा कारण लुकेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई गरेको सहयोग कहिल्यै पनि खेरा जाँदैन । एक अर्थमा भन्नु पर्दा दलहरूलाई गरेको सहयोग बालुवामा हालेको पानी होइन । यो त व्यवसायमा भन्दा राम्रो क्षेत्रमा गरेको लगानी हो । यहि लगानीले दिने प्रतिफलका कारण व्यवसायीहरुको समृद्धशाली बज्दै गएको देखिन्छ ।
दलका कार्यक्रमा एकातर्फ व्यवासायीहरूबाट पैसा लिइन्छ । यो आफैमा गैर कानुनी काम हो । अर्को तर्फ यसरी लिएको पैसा पनि कानुन बाटोबाटै खर्च गरिन्छ त भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एमालेले चितवनमा गरेको सबै खर्चको बिल लिए होला त ? भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
आर्थिक हिसावले हेर्दा अहिले बजारमा तरलताको संकट छ । अर्थात बजारमा पैसाको खडेरी लागेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारीहरूले घैटामा राखेको पैसा दलहरूसँग पुग्यो । दलहरूले त्यो पैसालाई गाडीमा राखेर दौडाए । पैसा थोरै भएपनि देशभर छरियो । घैटाको धन अर्थात घैटाको धन कानुनको बाटो भएरै बजारमा गयो ।
त्यो बैंकिङ क्षेत्रमा फर्कदा दाग विनाको सेतो भएर फर्कन्छ । कालोलाई सेता बनाउने यो एउटा तरिका भयो । व्यवसायीहरूले दलमाथि गरेको लगानी ‘डटिमनि’ लाई क्लिन बनाउने अर्को तरिका पनि छ । दलहरूलाई सहयोग गर्ने अनि भाउ बढाउने ।
बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेपछि बढि नाफा हुने भयो । यस्तो नाफालाई फेरि कर तिरेरै आम्दानीमा गणना गर्ने सुविधा नेपालका कानुनले दिएको छ ।
कालो बग्ने कालै बाटोः फोहर खोलाले बाटोलाई पनि फोहर बनाउँछ । यो हामी सबैले जानेकै कुरा हो । फोहर पानीलाई प्राकृतिक रुपमा सफा हुन समय लाग्छ । काठमाडौंबाट बग्ने बागमतीलाई सफा हुन रौतहण पुग्नु परेको हामीले देखेकै छौं । त्यसैले फोहरलाई सफा हुन समय लाग्छ । तर, सफा हुँदै नहुने भन्ने छैन ।
कांग्रेसको महाधिवेसनमा खाना खुवाउने काममा धेरै प्रस्तावहरू परे होलान । तर, यहाँ एउटा अनलाइनमा आएको एउटा प्रस्तावको विषयलाई यहाँ उठाउन खोजिएको छ । उक्त अनलाइनले २१ मंसिरको बेलुका समाचार छाप्यो ।
उक्त प्रस्तावको बुँदा नम्वर ६ मा भनिएको छ, ‘३६ हजार जनालाई खुवाउन बुक भएको कांग्रेस महाधिवेशनको मेनु– मटन करीदेखि स्वीट योगर्टसम्म’ रहेको उक्त प्रस्तावको बुँदा नम्वर सातमा भनिएको छ, उपरोक्त मूल्यमा नियमअनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर थप लाग्ने छ ।
काठमाडौंका गौशालमा रहेको अनुपम फुड ल्यान्डको यो कोटेसन(दरभाउ) लाई कांग्रेसले स्विकृत गरेको अनलाइनले जनाएको छ । अर्थात कांग्रेसको अधिवेसनमा सहभागीहरूले यहि प्रस्ताव अनुसारको खाना खानेछन् । महाअधिवेसन आयोजकहरूले अनुपमको प्रस्ताव अनुसारको मूल्य तिर्नेछन ।
झट्ट हेर्दा यो प्रस्तावमा सामान्य रहेको छ । यसमा खासै केहि कुरा देखिदैन । तर, यो प्रस्तावले ल्याएको वहसको विषय भने मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) कसरी लगाउन भन्ने हो । लामो समयको वहस र तयारी पछि नेपालका भ्याट लगाएको २५ वर्ष पुग्न थाल्यो । यत्रो समयमा पनि हामीले कर दातालाई यो विषयमा बुझाउन सकेनौं । यो गल्ती सरकारको मात्र होइन बिल काट्ने निजी क्षेत्रको पनि हो ।
नामैले प्रष्ट भन्छ भ्याट अर्थात भ्यालु एडेड ट्याक्स । भ्याटमा करको भ्यालु मूल्यमै समावेश भएको हुन्छ । भ्याट लिने नाममा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन पाइँदैन । भ्याट लिने नाममा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउने कामले कर छलिलाई प्रशय दिन्छ ।
अनुपम फुड ल्यान्डले पनि यहि बाटो समातेको छ । अर्थात भ्याट बिल लिने हो भने कांग्रेसका महाधिवेसन प्रतिनिधिहरूले एक सय २५ रुपैयाँमा बिहानको खाजा खान पाउने छन् । भ्याट बिल लिँदा यसमा १३ प्रतिशत जोडेर मूल्य एक सय ४१ रुपैयाँ २५ पैसा पुग्नेछ ।
यहाँ यो विषयलाई दुई कारण महत्वका साथ उठाउन खोजिएको हो । पहिलो नेपाली कांग्रेस अहिलेको सरकार नेतृत्व गर्ने पार्टी हो । रुलिङ पार्टीले देशका कानुनलाई अक्षरस पालन गरोस् भन्ने जन अपेक्षा हुन्छ ।
कानुन सबैले पालन गर्नुपर्ने हो । हाम्रो देशमा यो सैद्धान्तिक विषय मात्र हो । अहिलेसम्म कानुन सबैले पालन गर्नु पर्छ भन्ने विषय व्यवहारिक हुन सकेको छैन । अर्को तर्फ भ्याट लगाउने विषयको वहसमा सबै भन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस नै थियो । देशलाई खुला अर्थतन्त्रमा लैजाने निर्णयसँग पहिलो पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यो करलाई अगाडि बढाइएको हो ।
भ्याट लगाउने विषयलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारका समयमा ल्याइएको आठौं योजनामा समावेस भएको थियो । २०४९ सालमा आएको उक्त योजना निर्माणको समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । महेश आचार्य अर्थमन्त्रीको रुपमा देशलाई आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा हिडाउने कसम खाएर अगाडि बढ्नु भएको थियो । अहिले दुबै जना नेपाली कांग्रेसका नेतृत्व तहमै हुनुहुन्छ ।
आठौं योजनालाई अगाडि सारेको सोच अनुसार २०५० सालदेखि तयारी थालियो । २०५४ सालमा भ्याट लगाउँदा बिक्रीकर, होटेल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गर्दै भ्याट लगाइएको थियो ।
निजी क्षेत्र पहिल्यैदेखि भ्याटको विरोधमा थियो । आन्तरिक उपभोगमा आधारित भएर लगाइएको भ्याटलाई गन्तव्य सिद्धान्तमा आधार गरिएको छ । भ्याटको विरोधमा उठेका आवाजहरूमा भ्याटले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउँछ भन्ने पहिलो नम्बरमा थियो ।
अहिलेसम्म आउँदा पनि निजी क्षेत्र व्यवहारमा यहि कुरालाई पछ्याउँदै आएको छ । कर छल्न सजिलो उपायको रुपमा भ्याटलाई प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
