काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानहरूले लगानी भए बमोजिम रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले गुनासो गरेको छ । देशमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमा ६ सय अर्ब लगानी भएपनि ३० हजार पनि रोजगारी पनि सिर्जना गर्न नसकेको गुनसो अर्थ मन्त्रालयबाट आएको हो ।
बुधवार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले घाटामा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लैजान सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्,’ मन्त्री शर्माले सम्बद्ध कर्मचारीहरुला भने ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने बताए । नेपाल सरकारको ६ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको स्पष्ट पारे । नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरु समेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै मरासिनीले सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरुको विद्यमान अवस्था वारे प्रस्तुति गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थानहरु नाफामा रहेको जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरु ४४ वटा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान रहेका छन् । यसमध्ये नाफामा संचालित संस्थानहरु २४ वटा रहेका छन भने १८ सस्थान घाटामा छन् ।
