काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका विषयमा बोल्दै उनले कमी कमजोरीलाई सच्याएर विधेयकलाई पूर्णरुपमा सुदृढ गर्न तयार रहेको बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, २०५८ का धेरै विषय समेटेर विधेयक ल्याइएको गुहमन्त्री लेखकले सुनाए । विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बललाई हात हतियार खरखजाना सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल र कर्मचारी हक हितको विषय समेटिएको छ । रिक्त पदमा खुला पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार सरुवा वा काजमा खटाइने व्यवस्थासमेत रहेको उनले जानकारी गराए । बढुवा समिति बनाएर बढुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अनिवार्य अवकाशको उमेर न्यूनतम ५१ र अधिकतम ६० वर्ष रहेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
सरुवा, बढुवामा मर्का परेकाले पुनरावेदन गरी उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी कुनै अपराधमा संलग्न भए सशस्त्र प्रहरीले नै हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल स्टाफ कलेजको व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए । अन्तरराष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा सशस्त्र प्रहरी बललाई सहभागी हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
आतंककारी गतिविधि र दंगा नियन्त्रण गर्ने गरी विशिष्ट सुरक्षा निकायका रुपमा सशस्त्र प्रहरी बललाई स्थापित गरिने भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई कुनै अपराधमा अनुसन्धान गर्ने, मानिसलाई थुन्ने अधिकार भने छैन । सशस्त्र प्रहरी बल सीमामा बस्ने र नेपाल प्रहरी सीमाबाट टाढा बस्ने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्री लेखकले जानकारी गराए ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा तल्लो दर्जा नभनी आधारभूत दर्जा भनिने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत दर्जामा १६ वर्ष सेवा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाशमा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५७ सालमा अध्यादेशबाट सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएको हो । अध्यादेशबाट ऐन बनाउँदा पनि २०५८ सालमा वाद, विवाद र संवाद भएको त्यसबेला सांसदसमेत रहेका गृहमन्त्री लेखकले सुनाए ।
विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएसँगै संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदले सचिवालयको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए ।
