काठमाडौं । समग्र उठेको राजस्व तीनै तहको सरकारमा वितरण गर्ने ढाँचा तय भएको छ । वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन पनि राजस्व बाँडफाँट गरेर स्रोत व्यवस्थापन हुँदै आइरहेको छ ।
अबभने उक्त ढाँचाको संशोधनको तयारी भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को तफा १५ को उपदफा २ बमोजिम परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार बाँडफाँटको ढाँचा हरेक ५ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिएको छ । जस अनुसार संशोधनेको तयारी भएको हो ।
पाँचवर्षको आधार र ढाँचाको आधारमा पुनरावलोकन गरी आयोगकले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहि बमोजिम नयाँ ढाँचा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
त्यसको लागि सरोकारवालाको सुझाव समेत समावेश गरिने भएको हो ।
