काठमाडौं । नेपालमा विदेशी मुद्राआर्जन गर्न र वैदेशिक व्यापार घाटा कम गराउन भेनियर र प्लाई काठको निर्यातले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । पहाडमा हुर्किने उत्तिस, कदम, मौवालगायत कमसल काठ (कु–काठ) बाट भेनियर पत्ती र प्लाइबोर्ड उत्पादन हुँदै आएको छ ।
विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि २०८१ असोज मसान्तसम्म काँकडभिट्टाबाट पाँच अर्ब ९२ करोड पाँच लाख ९२ हजार रुपैंयाँ मूल्य बराबरको भेनियर पत्ती र प्लाइबोर्ड भारत निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडालले बताए ।
पछिल्लो २७ महिनामा काँकडभिट्टा नाकाबाट ७३ करोड ६४ लाख ३१ हजार रुपैंयाँ मूल्य बराबरको भेनियर पत्ती र पाँच अर्ब १८ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैंयाँ मूल्य बराबरको प्लाई बोर्ड भारत निकासी भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडालले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा काँकडभिट्टा नाकाबाट १४ करोड ७१ लाख ३६ हजार रुपैंयाँ मूल्य बराबरको भेनियर पत्ती र नौ करोड ९३ लाख ३२ हजार रुपैंयाँ मूल्य बराबरको प्लाई बोर्ड भारत निकासी भएको छ ।
हाल नेपालमा एक सय २० भन्दा बढी सङ्ख्यामा भेनियर उद्योग सञ्चालनमा रहेको र त्यसबाट आठ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध भइरहेको नेपाल भेनियर उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपक पाण्डेले जानकारी दिए। झापामा सबैभन्दा बढी ३८ वटा भेनियर उद्योग स्थापना भएका छन् ।
भेनियर पत्तीबाट प्लाईबोर्ड बनाउन नेपालभर ८० वटा प्लाईउड उद्योगहरु स्थापना भएका छन् । प्लाईउड उद्योगहरुले आफुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको ८० प्रतिशत आपूर्ति गर्नका लागि उद्योगभित्रै एक सयभन्दा बढी भेनियर मेसिन जडान गरेका छन् ।
काँकडभिट्टा, विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट यी सामानको भारत निर्यात हुँदै आएको छ । बिगतमा भारतबाट आयात गरेर माग धान्नुपर्ने अवस्था रहेकामा हाल भेनियर र प्लाईबोर्डमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र भएको छैन, निकासी गर्ने मुलुक बनेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपाल भेनियर उत्पादक सङ्घका सचिव सञ्जीव बर्मा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र राजस्व अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउने भेनियर उद्योगप्रति राज्यको नीति सकारात्मक हुनुपर्ने र प्रोत्साहनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
हाल भेनियर पत्ती भारत निकासी गर्दा प्रति केजी छ रुपैंयाँका दरले भन्सार महसुल बुझाउनुपरेको उनले जानकारी दिए । जबकि, सरकारले प्लाईबोर्डको भारत निकासीमा शून्य भन्सार महसुल कायम गरेको छ । नेपाल भेनियर उत्पादक सङ्घले भेनियर उद्योगप्रतिको विभेदकारी नीति हटाउन र भन्सार महसुल घटाउन पटकपटक माग गरिरहे पनि सुनुवाइ नभएको बर्माले गुनासो छ।
