काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन सम्झौता संसदमा पेश गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा लिएर बोल्दै सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न माग गरेका हुन् । संसदबाट अनुमादन नभई एमसीसीको कार्यालय खोल्ने, भूमि अधिग्रहण गर्ने लगायतका काम शुरु भइसकेको बताए ।
‘एमसीसीसँग जोडिएका थुप्रै सम्झौता हेरेको तर, कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता हुन नपाएको भन्दै उनले भने, ‘मूल सम्झौतासँगै भएका सबै सम्झौता यहाँ पेश गरियोस्,’ उनले भने ‘त्यहाँ भएका स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरु परिवर्तन नभई यदि सम्झौता गरिए राष्ट्रघात हुनेछ ।’
उनले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको सम्झौतासँगै अरु थुप्रै गोप्य सम्झौताहरु भएको उल्लेख पनि गरे । ‘मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो, त्यहाँ रहँदा धेरैजसो सम्झौताहरु पढ्ने अवसर पाएँ,’ उनले भने ‘तर केही सम्झौताहरु अझै प्राप्त हुन सकेन् ।’
जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ ? सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका जग्गाहरू कसरी अधिग्रहण हुन्छ ? त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ ? र एउटा पाँच तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खोलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट रेडियो र टेलिभिजनमा त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
