वैदेशिक लागनीका लागि हेजिङ फण्ड र कन्ट्री रेटिङले ठूलो माने राख्छः कमलेश कुमार अग्रवाल

सरकारले २०८१ वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको छ । सम्मेलनमा सरकारले ९ खर्बका २१ आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने गरी टुंगाउन लागेको हो । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नोतर्फबाट तयारी गरिरहेका छन् । यसैबीच लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रले गरेको तयारी तथा आवश्यकता र औचित्यतामाथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँग हाम्रोअर्थले गरेको कुराकानीको सारः

निजी क्षेत्रले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?
सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि सरकार समिति गठन गर्नेदेखि आवश्यक पर्ने कानुन संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने ‘शो केस’ मा राख्ने प्रोजेक्ट पनि करिब तयार पारिसकेको छ ।

हामी निजी क्षेत्रले पनि सम्मेलनका बेला ‘शो केस’ मा राख्ने प्रोजेक्टहरूका विषयमा सल्लााह सुझाव दिइसकेको छ । यसअघि पनि बीच बीचमा निरन्तर लगानी सम्मेलनको विषयमा छलफलहरू भइ नै रहेको हो । सरकारले लगानी सम्मेलनमा राख्नुपर्ने प्रोजेक्ट छनोटमा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने नै छ ।

हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौं । नेपालमा लगानी गर्न आउनुस् भनेका छौं । नेपालमा हाइड्रोपावर, पर्यटनजस्ता लगानीका ठूला सम्भावना भएका प्रोजेक्टहरू छन् । पर्यटन पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्न सकिने स्पेस छ । फेरि लगानी सम्मेलनमा आउने बित्तिकै लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने होइनन् । लगानीको लागि मुख्य कुरा भनेको वातावरण हो । यहाँको वातावरणले उनीहरू लगानी गर्न कति को आकर्षित हुन्छन् यो त समयले नै बताउँछ ।

अहिले नेपालमात्र होइन विश्वभरि कैै अर्थतन्त्र अलिकति जटिल अवस्थामा छ । नेपालमा लागनी गर्नको लागि दुई वटा कुराले ठूलो माने राख्छ । एउटा हेजिङ फण्ड र अर्को कन्ट्री रेटिङ । हेजिङ फण्ड सम्बन्धी कार्यविधि दुई तीन वर्ष अघिनै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । अझै पनि अन्योलता छ । दोस्रो भनेको कन्ट्री रेटिङको हो । कन्ट्री रेटिङले देशको वास्तविकता चित्रण गर्दछ । त्यसैले लगानी भित्र्याउन यो आवश्यकता छ ।

लगानीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर पनि लगानी गर्न खोज्छन् । जबसम्म कन्ट्री रेटिङ हुँदैन तबसम्म तिनीहरूलाई ती संस्थाहरूबाट कर्जा लिन सहज हुँदैन।

लगानी सम्मेलन गर्दा हामी कहाँनिर चुकेका छौ लगानी गर्न यहाँ के के समस्याहरू छन् र हामीले के के गर्नुपर्ने हो ?
सबैभन्दा पहिला लागनी गर्न यहाँको वातावरण लागनीमैत्री हुनुपर्यो । अहिलेको वातावरणले स्वदेशी लगानी नै त्यति आकर्षण गर्न सकेको छैन । तपाईंले हेरिरहनु भएको छ बैंकहरुमा त्यत्रो तरलता बढेको थियो, खै त लगानीकर्ता आकर्षित भएका ? विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कन्भिन्स गरेर उहाँहरुले लगानी गर्ने वातावरणमा केही सुधार त हुनुपर्छ ।
विशेषत लगानी भनेको राजनीतिक माहोलले तय गर्ने कुरा हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा लगानीको लागि माहोल राम्रै बन्छ भन्ने हो । अहिले हामीले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन तेस्रो लगानी सम्मेलन हो ।

त्यसले कतिको प्रतिफल दिन्छ भन्ने हो । अर्को कुरा भनेको लगानी र पानी यी दुईवटाको नेचर एउटै प्रकृतिको हुन्छ । जसरी पानी ओरालोमा आफै बगेर जान्छ नि लगानी पनि त्यस्तै हो । यदि लगानी गर्ने वातावरणमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन्छ भने त्यसमा समस्या आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले राम्रोसँग लगानी गर्न सक्दैनन् ।

लगानी गर्नको लागि एकदम सहज र सरल तरिकाबाट लगानी गर्न पानी बग्ने जस्तै ओरालो वातावरण आवश्यक हुन्छ । त्यो भनेको लगानी मैत्री वातावरण हो । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रतिस्पर्धी मार्केट हो । अहिले लगानी गर्नको लागि ग्लोबल एरिया नै प्रतिस्पर्धामा छन् । लगानीलाई आकर्षण गर्न धेरै विषयमा सुधार हुन जरुरी छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल भित्र्याउनको लागि हाम्रो लगानी गर्ने वातावरणमा केही न केही सुधार हुनुपर्छ ।

त्यसकारण हाम्रा कुराहरू हामीले लगानी बोर्ड र सरकारसँग स्पष्ट रुपमा राखेका छौं । लगानीका लागि पूर्वाधारहरू तय भयो भने लगानी सम्मेलन सफल हुन्छ । पूर्वाधार तयार भएका विषय कार्यान्वयन कति छिटो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यी कुरारू जति छिटो आउँछ हामीले लगानीकर्ताहरूलाई कन्भिन्स गर्न त्यतिनै सजिलो हुन्छ ।

सम्मेलनका लागि संशोधन हुनुपर्ने ऐन कानुनहरू केहि सुधार भएका छन् भने केहि सुधार हुने क्रममा रहेका छन् । अर्थमन्त्रीले पनि लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत भएपनि ल्याउने प्रतिवद्धता गरिसक्नु भएको छ । त्यस्तै आगामी वर्षको लागि आउने आर्थिक ऐनमा पनि ती विषयहरुलाई समेट्न सकिन्छ ।

यो भन्दा अगाडिको लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता आयो तर यसको स्वाद चाख्न पाइएन नि ?
तपाईंले भन्नुभयो नि योभन्दा अगाडिको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्ध आयो तर स्वाद चाख्न पाइएन नि भनेर, त्यो पक्कै हो । हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा प्रतिवद्धता भए अनुसारको रकम आउन नसकेको हो । तर, त्यसो भन्दैमा लगानी नआएकै भने होइन ।

प्रतिवद्धता अनुसारको लगानीकर्ताहरू भित्राउन नसक्नुको मूल कारण लगानी मैत्री पूर्वाधार नहुनु र झण्झटिलो प्रक्रिया नै हो । तर, निजी क्षेत्र जहिले पनि आशावादी रहन्छ र छ पनि । हाम्रो आशा पनि यहि हो समयमा नै सरकारले यसका लागि आवश्यक सुधार गरिदियोस् ।

लगानी सम्मेलनको लागि सरकारले के के गरिदिनुपर्छ ?
सरकारले त लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिच्छाएर स्वागत गर्नुपर्छ । ता कि अन्य देशमा जान लागेको लगानी पनि नेपाल भित्र्याउन सकियोस् । लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक ऐन कानुन नै हो । १२ वटा ऐन कानुनहरू संशोधन गनुपर्ने देखिएको छ । दोस्रो भनेको हेजिङ फण्डको कुरा हो । तेस्रो भनेको विदेशी लगानी आएपछि त्यसको प्रतिफल लानलाई सहज वातावरण हुनुपर्छ । अनिमात्रै विदेशी लगानी आउँछ । लागनी गर्नेले बिना झण्झट लगानी गर्न चाहन्छ । सरकारी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनुपर्छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् त ?
हाम्रो देशमा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग त्यति हुन सकेको छैन । हाइड्रोपावर, पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्त लागनी गर्ने ठाउँ छ । पर्यटन क्षेत्रमा ठूला ठूला लगानीहरू भित्र्याउन सकिन्छ । हामीका खनिजजन्य उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने ठूलो अवसर छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लागनी गर्न सकिन्छ । एउटा मल कारखाना नेपालको लागि अति आवश्यक छ ।

यसमा कुनै पनि लगानीकर्ताले राम्रो लगानी गर्न सक्छन् । नेपालमा लगानीका लागि पूर्वाधार खाली नै भन्दा पनि हुन्छ । लगानीको माहोल मात्रै बन्नुपर्छ लगानी गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन् । अर्को हामीसँग धेरै जडीबुटीहरू छन् । त्यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले निर्यात गरेर भ्यालू एड गर्न सक्छौं । हामीले धेरै ठूलो लगानीको सम्भावनाहरू हेरिरहेका छौं ।

म यहाँ एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु–एकपल्ट यहाँ भेनेजोयलाको डेलिगेसन आएको थियो उनीहरुले केही समय नेपालको अध्ययन गरेर के भनेका थिए भने यहाँको राम्रा प्रोडक्टहरूमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ । उहाँहरूले भन्नुभयो भेनेजोएला एउटा मात्रै यस्तो कन्ट्री हो जहाँ हरेक महिलाहरूले आफ्नो कमाइको २५ प्रतिशत रकम सजावटमा खर्च गरिरहेको हुन्छन् । किनभने विश्वमा भेनेजोयला धेरै अगाडि छ । उसले लगानी गर्न खोजिरहेको हुन्छ ।

लागनी सम्मेलनबाट एक्सपोजरलाई बाटो खुल्छ । उनीहरूलाई जानकारी हुन्छ । सरकारले ‘शो केस’ मा राखेका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न उनीहरू लिस्ट बनाएर आउँछन् ।

निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल बढाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ? 

मनोबल बढाउन त विद्यमान स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि तीन चारवटा कुराहरु हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कोरोना आइसकेपछि खस्केको छ । कोरोका कारण जुन अवस्था सिर्जना भयो त्यसले निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा करिब २० प्रतिशतले ह्रास आएको छ । राष्ट्र बैंक र राज्यले मिलेर करिब दुई वर्ष कर्जामा सहजता एमव् सुविधा दिएको थियो ।

सरकारको त्यो नीति लगानीमैत्री थियो र निजी क्षेत्रको मनोबल उत्साहित नै थियो । वित्त नीतिहरू मौद्रिक नीतिले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि त्यति नराम्रो असर परेको थिएन । जीडीपी ग्रोथ धेरै राम्रो भएको थियो । त्यस लगत्तै लगानी सम्मेलन भएको वर्ष ५ प्रतिशत ग्रोथ भएको थियो।

त्यसपछि नीतिहरू परिवर्तन भए । लगानी मैत्रीको ठाउँमा लगानी अमैत्री नीतिहरू बने । जसका कारण अहिले अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको अवस्थामा छ । यसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल घट्नुका साथै निराशा ल्याएको छ । जसको फलस्वरुप निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने उत्साह छैन शिथिलता छ । कर्जाको रिकभरी हुन सकेको छैन ।

चालु पुँजी मार्ग निर्देशनका कारण पनि कर्जा प्रवाह धेरै निरुत्साहित बनाएको छ । जसका कारणले पुरानो साना उद्यमी व्यवसायीले आवश्यक पर्ने कर्जा लिन सकिरहेका छैनन् । नयाँ उद्यमी व्यवसायलाई उत्साहित बनाउन सकिएको छैन ।

सरकारको राजस्व गतिविधि उद्यम व्यवसाय विस्तार भएपछि मात्रै बढ्ने हो । आर्थिक गतिविधि संकुचित भएमा राजस्व पनि घट्छ । राजस्व घट्दा उद्यमी व्यवसायीलाई दबाब दिएर राजस्व उठाउनतिर सरकार लाग्यो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अहिले लगानी गर्न सकिरहेको छैन ।

अहिले उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पैसा छैन उपभोक्ताहरूसँग पनि पैसा छैन । बजारमा माग पनि छैन गएको दशैं तिहारमा वर्षभरि हुने कारोबारमध्यको ५० प्रतिशत कारोबार हुनुपर्ने थियो । तर ३० प्रतिशत पनि कारोबार भएको थिएन । अहिले पसलहरु खाली छन् ।

साना–साना उद्यमी व्यवसायीहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट यथाशीघ्र उम्किनको लागि सबैभन्दा पहिले लागनीमैत्री सहज नीतिहरू आवश्यक छ । अब पनि सहज नीतिहरू आएन भने त आर्थिक संकटबाट उस्किन गाह्रो छ । ।

 

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स