काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको विषयलाई लिएर १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
बीमा कम्पनीलाई कानुन विपरित प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न दिएको भन्दै उजुरी परेपछि लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग छलफल गरेको छ । छलफलपछि समितिले १० बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेको छ ।
१. समितिको आजको कार्यसूचीमाथि छलफल गर्न आमन्त्रण गरिएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार हमाल बीना सूचना र बिना जानकारी समितिमा अनुपस्थित रहनु भएको प्रति समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संसदीय समिति प्रतिको गैर जवाफदेहिता आमनागरिक प्रतिको गैरजवाफदेहिता र अपमान हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यस्तो गैर जवाफदेहिता आगामी दिनमा उहाँबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन हुनसक्ने कुराप्रति संदेह व्यक्त गर्दै नीजको अनुपस्थितिप्रति समितिको यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ ।
साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रुपमा विभिन्न कम्पनीहरुलाई प्रीमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर ९क्ष्एइ० ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको भनी व्यापक रुपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकोले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबीन गर्न र र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्दछ ।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरुको शेयर निष्काशन सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा निम्नलिखित नियमावलीहरू र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि जारी भएका अन्य नियम, विनियम, निर्देशिकाहरु तथा बोर्डबाट जारी भएका निर्देशनहरु र शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धित संस्थारकम्पनीको प्रत्यक्ष नियमनकारी संस्थाबाट प्रदान गरिने सहमति र स्वीकृतरपूर्व स्वीकृतलाई आधार लिने गरेको देखिएता पनि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार अन्तर्गत बनेका देहायका नियमावलीहरुः
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४
धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४
धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४
सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७
धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७
क्रेडिट रेटिगं नियमावली, २०६८
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३
बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४
धितोपत्र सूचिकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५
विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ आदी
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइँदैन । त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियमावली तथा कार्यविधि किन, कहिले र कसरी परिवर्तन भएको हो भन्ने जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई समेत नभएको ९कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको प।सं। ०८०र८१, च।नं। ९०८ मिति २०८०।०७।२२ को पत्रानुसार० देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई उल्लिखित कानूनहरुमा भएका परिमार्जनहरु थाहा छ भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन ।
समग्र सेयर कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्ने यस्ता कानूनहरु सर्वसाधारणको लागि वैधानिक तबरमा जानकारी नदिइनुले पारदर्शितामाथि आशंका गर्ने ठाँउ रहन्छ । प्रीमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने समयावधि ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारिनु, नियमावलीका व्यवस्था संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत छलफल नगरिनुजस्ता अभ्यासले नियामक निकायका कामकारवाही माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ र पारदर्शी बजार निर्माण एवं प्रणालीगत जोखिम कम गर्ने उद्देश्य रहेको धितोपत्र बोर्ड निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबबाट प्रभावित हुन नसक्ने अवस्था सुनिश्चित हुनु पर्दछ । सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय पनि सचेत रहनु पर्दछ । नेपालको पुँजीबजार तथा बस्तु विनिमय बजारलाई समयानुकूल विस्तृतीकरण गर्न, पारदर्शी बनाउन लागयतका कार्यको लागि तत्काल प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार बनाईएका उल्लिखित नियमावलीहरुलाई यथाशीघ्र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न, गराउन,
नियमावलीका प्रावधानहरु परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्दा विस्तृत अध्ययन तथा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न,
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले महसुस गर्न सक्ने गरी निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबबाट प्रभावित हुन नसक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न, गराउन,
त्यसैगरी नेपालको पूँजीबजार तथा बस्तु विनिमय बजारलाई समयानुकुल विस्तृितीकरण गर्न, पारदर्शी बनाउन र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल गर्न समसामयिक रुपमा सुधार गर्न र धितोपत्र बोर्डको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोले सरोकारवाला पक्षहरुसँग विस्तृत छलफल गरी सोसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्न, गराउन,
त्यसैगरी शेयर बजारसम्बन्धी विद्यमान कानूनका छिद्रहरुमार्फत लाभ लिने कार्यलाई पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ भने ट्रष्टी सम्बन्धी कानून अभाव देखिन्छ । कारोबार तथा राफसाफ सम्बन्धी, सदस्यता सम्बन्धी, इन्साइडर ट्रेड सम्बन्धी, लगानीकर्ता शिक्षा र सुरक्षा सम्बन्धी, डिस्क्लोजरको नियम सम्बन्धी, धितोपत्र बजारमा हुने गैरकानूनी तथा आपराधिक ट्रेडिङ अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी कानूनहरुको पनि अभाव देखिन्छ । यस्ता अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सो सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।
३. अधिकाशं कम्पनीहरुले पछिल्लो समय प्रीमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । जसको असर द्वितीय सेयर बजारमा परेको पनि देखिन्छ । प्रीमियममा प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिँदा तजविजी अधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
तसर्थ समितिको यो बैठक लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ्ग (द्यययप द्यगष्मिष्लन) प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पूनः मूल्यांकन ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर जारी गर्न दिने गरी (अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पूनः मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी) कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।
४. बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ९५० मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको र बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मूल्यभन्दा बढीमा ( प्रिमियम मूल्यमा ) सेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृत दिन मिल्ने देखिदैन (जुन विषय बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू भैरहेको छ) ।
बीमा कम्पनीहरुलाई प्रीमियममा सेयर बिक्री गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत दिनु बीमा ऐनको विपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरित देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको यो बैठक नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
५. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने मात्र कार्य गर्ने भएकोले बैंकहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैक, जलविद्यत कम्पनीहरुको हकमा नेपाल विद्युत नियमन आयोग र बीमा कम्पनीहरुको हकमा नेपाल बीमा प्राधिकरण भए जस्तै अन्य कम्पनीहरुको नियमन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई दिने वा अन्य कुनै निकाय गठन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने देखिएकोले र सोको लागि कानून आवश्यक पर्ने भएकोले सो सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा शीघ्र दर्ता गराउन समेत समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
६. जलविद्युत लगायतका आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताको लागि तीन वर्षको लकइन अवधि राखिएतापनि त्यस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै र नाफा नदिंदै आधारभूत लगानीकर्ता लकइन अवधि सकिनासाथ सेयर बिक्री गरी बाहिरिने क्रमले आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुनुका साथै प्रतिफल समेत दिन नसकेको देखिएकोले आयोजना स्थापना गर्दा लिइएको ऋण चुक्ता नहुन्जेल आधारभूत लगानीकर्ताको कम्तीमा एक तिहाई शेयर कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न समितिको यो वैठक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।
७. धितोपत्र बजारको दायरा विस्तार गर्न धितोपत्रका अन्य औजारहरु (ऋण, बण्ड तथा हरित बण्ड लगायत) समेतको कारोबार र धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीले समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्थापन गर्न गराउन समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।
८. ठूला कम्पनीहरु वा ५ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखिएकोले उक्त निर्णय एक वर्षभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।
९. यस अघि पनि विभिन्न नियमावलीहरुमा अस्थिर रुपमा परिमार्जन गर्दै नियतवश प्रीमियम मूल्यमा शेयर खरीद बिक्रि गर्ने गरिएकोले विगत ३ वर्षभित्र प्रीमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुले जारी गरेका प्रीमियम शेयरहरु कति औचित्यपूर्ण थिए, गैरकानूनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबीन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबीनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
१०. बीमा साक्षरता न्यून रहेको सन्दर्भमा जीवन बीमा गर्ने सर्वसाधारणहरुले बीमाको प्रीमियम नियमित रुपमा तिर्न नसकी बीमा छोडेको अवस्थामा समर्पण मूल्य पनि प्राप्त गर्न नसकिरहेको र यस्तो संख्या अत्यधिक रहेको देखिन्छ ।
सरेन्डर बीमावापतको रकमबाट राज्यले पनि लाभ प्राप्त नगरिरहेकोले र बीमितको हकहित पनि संरक्षण हुन नसकेकोले नियमित हुन नसकी पहिलो तीन वर्षभित्रै सरेन्डर भएका बीमितहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै न्यून सञ्चालन शुल्क (२५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी) लिई बाँकी रकम सम्बन्धित बीमितहरुलाई समर्पण मूल्यको रुपमा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित बीमितको खातामा जम्मा गरी समितिलाई जानकारी गर्नरगराउन समितिको यो बैठक नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
