काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा सकिएको छ । आज सुनुवाई नसकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा थन्किएको हो । यस सँगै अब सो मुद्दाको सुनुवाई अर्को दिन हुनेछ । सो सम्बन्धी मुद्दा आज पनि टुंगो नलागेपछि लगानीकर्ताले आइसेन्स लिनको बुझाएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा बन्दक बनेर बसेको छ ।
आज न्यायधिशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशमा यस मुद्दाको हेरेपनि उक्त मुद्धाको टुंगो नलागेको हो । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले अधितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो ।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कार्तिक ४ गते न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि लाइसेन्स दिनको लागि गरिएको निर्णय फाइल झिकाउन कार्तिक २९ गते आदेश भएको थियो । पुस ५ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्ने र अग्राधिकार दिने आदेश भएको थियो । फागुन १५ गते संवैधानिक इजलाशमा यसै सम्बन्धी परेको मुद्दाको आदेशको मिसिल झिकाएर अर्को सुनुवाईको लागि पेश गर्नको लागि अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आज मुद्दामा सुनुवाई भएको हो ।
अधिवक्ता मिश्रले दायर गरेको रिटमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाईएको छ । बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलाशमा अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको लागि गरिएको नियमावली संशोधन संविधान बमोजिम नभएको भन्दै ती नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अदालतले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । नियमावली संशोधन गर्दा कानुन नबाझिएको देखिएकोले अब लाईसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विषय संयुक्त इजलाशबाट निर्णय हुने उल्लेख गरेको छ ।
बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
