काठमाडौं । कोभिड बीमालेखको दावी गर्ने म्याद गत असारमसान्तबाट सकिएको छ । यद्यपि कोभिड बीमा गराएका अधिकांश राष्ट्र सेवक कर्मचारीदेखि आम नागरिकले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारको थाप्लोमा ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कोरोना बीमाको बिमांकीय रकम भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व छ । कोरोना बीमा गराएकामध्ये १ लाख ३७ हजारले दावी भुक्तानी माग गरेका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरेपनि सो बीमा वापत कम्पनीको तर्फबाट भुक्तान गर्नुपर्ने रकम भने अझैसम्म भुक्तान हुन सकेको छैन ।
‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार बीमक कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, कोष तथा बीमा समितिले भुक्तान गर्ने भनेको ३ अर्ब ५० करोड दायित्व भुक्तानी भइसकेको छ । कहिले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाइन्छ भनेर कोभिड संक्रमित कहिले बीमा समिति तथा कहिले कम्पनी धाउने गरेका छन् ।
गत आवको अन्त्य अगावै बीमाङ्किय रकम मूल्यांकन गर्ने दायित्व सरकारमा गएपनि अहिलेसम्म कोभिड बीमालेख खरिद गरेका कोभिड संक्रमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
यो जान्दा जान्दै पनि चालु आवको बजेटले भने कोरोना बीमाबाट सिर्जना भएको दायित्वका विषयमा कुनै सम्बोधन गरेन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गराउँदा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत प्रिमियममा अनुदान दिने र राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीको हकमा निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कोरोना बीमा गरेर प्रिमियम वापत ४१ करोड ९५ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पनि गर्यो । सो बीमा गराएवापत बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम (बीमा शुल्क) पनि संकलन गरे ।
तर, भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व भने सरकारमा सरेको र अहिले सरकार परिवर्तन भएकाले यस सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
सरकारको साधारण खर्चमा भार थपिन्छ भनेर बजेटले यो भुक्तानीलाई सम्बोधन गरेको हुन सक्ने सम्बन्ध क्षेत्रमा विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने सरकारले कोभिडबाट सिर्जना भएको दायित्व भुक्तान गर्ने बताए ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले त्यसो भने पनि बीमा गराएको कम्पनी हो । प्रिमियम पनि सरकारले होइन, कम्पनीले लिएको हो । सो कारण यदि यो दायित्व सरकारले भुक्तान नगरे कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।
यदि कार्यकारी निर्देशकले भनेको जस्तो सरकारले दायित्व वहन गरे त राम्रो नै भयो । सरकारले सो दायित्व भुक्तान गरेर भने यसको भार अल्टिमेल्टी बीमा कम्पनीहरूमा सर्छ ।
लुघ बीमाअन्तर्गत पुलमार्फत बीमा गरिएकोले सोको दायित्व सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीमा वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस्तो भयो भने १ अर्ब पुँजी भएका कम्पनीहरू टाट पल्टने अवस्थामा पुग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सो कारणले पनि विश्वव्यापी रुपमा स्थापित अभ्यास अर्थात कुनै रिर्सच नै नगरी ल्याइएको कोराना बीमालेख अहिले सरकार र बीमा कम्पनीहरूको लागि भारी बनेको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनी र बीमा समितिको निर्णय अनुसार २०७७ वैशाख ७ गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना बीमालेख जारी भयो । समिति र बीमा कम्पनीले त्यति बेला देखाएको जोखिम वहन गर्ने तत्परतालाई सरकारले पनि बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर थप प्रोत्साहन गर्यो ।
त्यसपछि २०७७ जेठ २३ मा समितिले कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गरी कोरोना बीमा गर्न निर्देशन दियो । भदौ २८ गते १ दिनका लागि बीमालेख जारी गर्ने प्रक्रियालाई रोकेर बीमा समितिले भदौ २९ गतेदेखि २०७८ असारमसान्तसम्म कोभिड बीमालेख जारी गर्ने सम्बन्धमा ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ ल्यायो ।
त्यसपछि निरन्तर बीमालेख जारी गर्दा १५ लाख ५ हजारले ५० प्रतिशत अनुदानमा आम नागरिकले कोरोना बीमा गराए भने ९ लाख ५८ हजारको सरकारले शतप्रतिशत अनुदानमा कोरोना बीमा गरायो ।
