काठमाडौं । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षको बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको छ । समितिले जीवन बीमा गर्नेको आयकरमा छुटदेखि मर्जरमा जाने कम्पनीलाई कर छुटका साथै कर्पोरेट करमा लाग्ने करको सीमा घटाउने माग सहित सुझाव पेश गरेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूको लगानीको दायरा साघुँरो भएकाले इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गरी सुरक्षित लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको ठहर गर्दै सुझाव माग गरेको छ । ‘बजेट सुझावमा हामीले बीमामा छरिएर रहेको रकमलाई बण्ड जारी गरेर बीमा कम्पनीहरुले पुँजीमा रूपान्तरण गरी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने सुझाव पेश गरेका छौं,’ समिति स्रोतले भन्यो ‘यसबाट बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सुरक्षित हुने र उचित प्रतिफल समेत प्राप्त हुन्छ ।’
यस्तै समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्न र जोखिम बहन गर्ने अभिवृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरुको मर्जरलाई जोड दिदै आएको छ । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई कर छुटको सुविधा प्रदान गर्न समितिसाग आग्रह गरेको छ ।
बीमा व्यवसायमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, न्यून गुणस्तर र कमजोर पुँजी क्षमता भएका बीमा कम्पनीहरूको संख्या अधिक रहेकोले मर्जरमा गराउनु परेको समितिले जनाएको छ ।
समितिले जीवन बीमाको दायरा विस्तार गर्न तथा आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमितहरूलाई आयकरमा थप रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ । हाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रूपैयाँसम्म जीवन बीमा गर्ने नागरिकहरूले पाउँदै आएको छुटको व्यवस्थालाई बढाएर १ लाख पुर्याउन माग गरेको छ ।
कर्पोरेट ट्याक्समा एक रुपता
हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसलाई एकरूपता कायम गर्दै निर्जीवन तर्फ समेत २५ प्रतिशत नै लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव समितिले पेश गरेको छ ।
समितिले कृषि तथा पछुपन्छी र जडिबुटी बीमा तथा खाद्यान्न भण्डारण गृहको अनुदानलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ । विपन्न एंव न्यून आयस्तर भएका जनताको आर्थिक सुरक्षण तथा बचत अभिवृद्धि गरी लघु बीमाको पहुँच विस्तार गर्न लघु बीमामा समेत कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा जस्तै सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने समितिले बताएको छ । लघु बीमामा मूलय अभिवृद्धि कर भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निमार्ण गरिने भौतिक पूर्वाधारको समेत अनिवार्य बीमा गरिनु पर्नेदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकहरूको निजी घरहरूको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरूद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
