काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) सदस्यले बीमा समिति घेराउ गरेपछि समितिले इन्जिनियरिङ बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ हालालाई स्थगन गरेको छ ।
समितिले सोमबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)लगायतका विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूसँगको छलफल पछि निर्देशिका स्थगित गरेको हो ।
बीमा समितिले गत असोजमा इन्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी ’मिनिमम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स’ विजनेश निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिका जारी गरेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले लगातार निर्देशिका सच्याउन दवाव दिँदै आएको थियो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको सभापतित्वमा भएको छलफलपछि उक्त निर्देशिका हाल स्थगित गर्ने निर्णय भएको समितिद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिका स्थगन गर्नु अघि समितिले उक्त सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन समेत गरेको छ ।
उपसमितिमा निर्माण व्यवसायी महासंघ, इप्पान, नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीका दुई/दुईजना प्रतिनिधि रहने छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ,नेपाल हेभिइक्युपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सर्भेयर एसोसिएसन र पुनर्बीमा कम्पनीका एक÷एक प्रतिनिधि उक्त उपसमितिमा रहने बीमा समितिले जनाएको छ ।
आज गठन भएको उपसमितिले सातभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समेत निर्देशन गरेको छ । समितिको यो निर्णयसँगै इञ्जिनियरिङ बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिकाविरुद्ध आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायी, इप्पानलगायतले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको बीमा समितिले जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका उत्कृष्ट कम्पनीमा पुनर्बीमा हुन सकोस्, राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा होस्,’ उनले भने ‘कुनै कारणले केही भएमा तुरुन्तै बीमा दाबी रकम भुक्तानी पाइयोस् र इन्जिनियरिङ बीमा गर्दा कार्टेलिङ हुन नपाओस् भन्ने समितिको चासोको विषय हो ।’
