काठमाडौं । बीमा समितिले घरजग्गा र नगद कर्जालाई निरुत्साहित गर्दै सवारी साधन कर्जालाई भने प्रोत्साहन गरेको छ । समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर बीमा अभिकर्ताहरुले आफू कार्यरत बीमक कम्पनीबाट सवारी साधान कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि संविधानले दिएको मौलिक हक ‘बास’ (घर) र जग्गा खरिद गर्नलाई भने कर्जा नदिने गरी सुशासन निर्देशिका परिमार्जन गरेको छ ।
बीमा समितिले यही चैत्र १३ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्देशिका संशोधन गरी घर तथा गाडी लिन नपाउने तर, प्रोत्साहन वापत सवारी साधन वा अन्य साधनहरू ऋणमा लिन पाउने बाटो खुला गरेको हो ।
समितिले शर्तहरू तोक्दै सवारी साधन कर्जा लिनको लागि पनि बीमा अभिकर्ता बहालवाला हुनुपर्ने, अभिकर्तालाई कर्जा दिँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृत लिएर मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै अभिकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन बापत प्रदान गरिने स्कीमहरू पनि सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएरमात्र सञ्चालन गर्न पाइने भएको निर्देशिकामा गरेको छ ।
लामो सयमदेखि विभिन्न माग राख्दै आएका बीमा अभिकर्ताहरूको मागलाई बीमा समितिले आंशिक रुपमा सम्बोधन गरेको छ । नेपालमा बैंकास्योरेन्स सम्भव नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिमा अभिकर्ताका रूपमा काम गर्न बन्देज लगाइसके पनि पुनः त्यसलाई ब्युँताउन बिमा समितिले ‘संस्थागत बिमा अभिकर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ जारी गरी आफूहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम गरेको भन्दै अभिकर्ताहरू आन्दोदलनमा उत्रिएका थिए ।
अभिकर्ताहरू २० वर्षदेखि बीमा कम्पनीमा काम गरिरहेका र करोडौं लगानीमा खुलेका कम्पनी अर्बौंका भइसके पनि अभिकर्तालाई न्यूनतम तलब पनि नतोकी कमिसनका भरमा जीवनभर काम गराउँदै आएको उनीहरूले गुनासो गरेका थिए ।
गत जेठ २६ गते जारी उक्त निर्देशिकामा बिमा अभिकर्ताहरूले लिएको ऋण तीन महिनाभित्र असुल गर्नुपर्ने गरी समितिले पत्र काटेको थियो ।
