काठमाडौं । नयाँ बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन अनुमतिपत्र –लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया अहिलेलाई बन्द भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्ने च्याप्टर अहिलेका लागि क्लोज गरेको छ । नयाँ लाइसेन्सका लागि बीमा कम्पनीमा दर्जनभन्दा बढी आवेदनको चाङ थुप्रिएको छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिले नै नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन उचित हुन्छ हुँदैन र चुनाव नजिकिएपछि यहि सरकारले नयाँ लाइसेन्स बाड्न नभ्याउने ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालय लाइसेन्स बाड्ने विषयबाट पछि हटेको हो ।
‘अहिले नै निर्जिवन तथा जीवन बीमा कुनैको पनि नयाँ लाईसेन्स वितरण नगर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ‘ हामी अहिले नयाँ लाइसेन्स दिने पक्षमा छैनौ ।’ अर्थ मन्त्रालयको यो निष्कर्षले तत्काल लाइसेन्स बाड्ने च्याप्टर नै ‘क्लोज’ भएको छ ।
अर्थले तत्काल देशमा नयाँ लाईसेन्स आवश्यक नभएको निष्कर्ष सहित लाईसेन्स वितरण गर्ने च्याप्टर क्लोज गरेको बुझिएको छ । यद्यपि बीमा समितिले भने नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन नै माग नगरी नयाँ लाइसेन्सका लागि आएका आवेदन खुरुखुरु दर्ता गरिरहेको छ ।
माफियाको सेटिङमा सजिलो निकाय बीमा समितिले भने नयाँ लाईसेन्सको लागि सेटिङ अनुसार काम अघि बढाउने तयारी गरिसकेको छ । यद्यपि अर्थले नमानेपछि अब लाईसेन्स सम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो रणनीतिले बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने र मोटो रकम असुल्ने माफियाको खेलो फड्को सकिएको छ ।
नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि कुन कुन कम्पनीले दिए आवेदन ?
प्रस्तावित निर्जीवन बीमा कम्पनीमा मुक्तिनाथ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी जनरल इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्स, रिलायवल इन्स्योरेन्स, मनकामना इन्स्योरेन्स, अभियान जनरल इन्स्योरेन्स, र उपकार जनरल इन्स्योरेन्स रहेका छन्।
त्यस्तै जीवन बीमा कम्पनीहरुमा युनी लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स र उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्। लघुबीमा कम्पनीतर्फ अभियान निर्जीवन लघुबीमा, माछापुछ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हव माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् ।
लघुबीमा खोल्न चाहने डेढ दर्जन लगानकर्ताले समितिमा आवेदन नै दिइसकेको बुझिएपनि समितिले भने ८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको बुझिएको छ ।
यी बाहेक कतिपय लगानीकर्ताले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया ठिक्क पारेर बसेको बुझिएको छ । लगानी ठिक्क पारेर बस्नेसम्मको गणना गर्दा आवेदन खुल्नेपछि समितिमा करिब २ दर्जन कम्पनीको बीमा व्यवसाय गर्न आवेदन पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
