काठमाडौं । कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले प्रिमियममा समेत सहयोग गर्दै आएको छ । झट्ट हेर्दा नेपाल सरकारको नीति निकै आकर्षित समेत देखिन्छ । तर अहिले भद्रगोल बनेको छ ।
सरकारले नै तिर्नुपर्ने भनिएको प्रिमियम भुक्तानीको ठूलै रकम बाँकी रहेको पाइएको हो ।
कृषि विभागका सूचना अधिकारी तिलकराज चौलागाइका २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
त्यसमा १३ करोड २४ लाख रुपैयाँ भने कृषि विभागको महानिर्देशक नहुँदा रोकिएको हो । बाँकी ११ करोड रुपैयाँ फाइल नै अघि बढाउन बाँकी रहेको छ । कुल गरि ५ हजार ३ सय ९१ जना कृषको बीमाको प्रिमियम रोकिएको छ । यो गत वर्ष देखिको हो ।
उता पशु बीमाको भने केहि भुक्तानी भएको छ । पशु सेवा विभागका अनुसार पशु बीमाको सरकारी तर्फको प्रिमियम भुक्तानी ८० करोड रुपैयाँ भएको छ ।
८९ हजार ५ सय ६३ कृषकको प्रिमियम भुक्तानी भएको हो । तर पनि सन्तोष जनक नरहेको पाइएको हो ।
सुरुमा सरकारले आकर्षित गर्नको लागि ८० प्रतिशत प्रिमियम भुक्तानी सरकारले गर्ने भनिएपनि अब भने कार्यविधि परिवर्तन गरिएको छ ।
सरकारको भार समेत थप हुँदै गैरहेको र बक्यौता समेत थुप्रिएको अवस्थामा नयाँ कार्यविधि बनाएइको हो ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले अब ५० लाख सम्मको लाई ८० प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको बीमामा ६५ प्रतिशत र सो भन्दा माथिकोलाई ५० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम प्रदान गर्ने कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
यसरी गरेको कार्यविधिले झनैै छनौट गर्न समय लाग्ने देखिएको छ । मापदण्ड अनुसार ठूलालाई धेरै भुक्तानी जाने विषय राक्ने राम्रो प्रयत्न गरेपनि झण्भटिलो हुँदा समय लाग्ने देखिएको हो ।
