काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको सूची तयार गर्न १५ परामर्शदाता इच्छुक देखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा संरक्षण गर्नका लागि सूची तयार पार्न इच्छुक परामर्शदातासँग आसय माग गरेको छ ।
सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको सूची तयार गर्न १५ परामर्शदाताले आसय बुझाएको प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त तथा प्रवक्ता दिलीपशेखर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले कार्तिक १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको सूची तयार गर्न इच्छुक परामर्शदातासँग आसय माग गरेको थिए । आसय बुझाउने अन्तिम दिन कार्तिक १६ गतेसम्म १५ वटा परामर्शदाताको आसय परेको हो ।
‘अधिकतमा परामर्शदाताले जेभी (जोइन्ट भेञ्चर)मा आवेदन दिएका छन् । अनुमान गरेको भन्दा धेरै आवेदन परेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तिहारलगत्तै परामर्शदाताहरुको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिनेछ ।’ एक महिना भित्रमा परामर्शदाताको प्रारम्भिक सूची तयार पारिने उनले बताए ।
प्रारम्भिक सूचीमा पर्ने परामर्शदातासँग प्रस्तावको लागि अनुरोध गरिने छ ।
प्राधिकरणले योग्यता, अनुभव र वित्तीय क्षमताको आधारमा परामर्शदाता छनोट गर्नेछ । जसमा योग्यताको अंक भार ४० प्रतिशत, अनुभवको ५० प्रतिशत र वित्तीय क्षमताको अंक भार १० प्रतिशत राखिएको छ । सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको सूची तयार गर्न उत्कृष्ट प्रस्ताव गर्ने परामर्शदातासँग खरिद सम्झौता हुनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक र प्रति जग्गा के कति अवस्थामा छन् भन्ने एकिन विवरण उपलब्ध नभएकाले परामर्शदाताको सहयोगमा त्यसको सूची तयार गर्न लागिएको श्रेष्ठले बताए ।
‘सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा प्रयोग विहिन तथा निजी व्यक्तिहरुले भोग चलन गरिरहेका छन् । यस्ता जग्गा कति छन् भन्ने सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसले गर्दा पनि सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको दुरुपयोग भइरहेको छ । यी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन तथा संरक्षण गर्न प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’
प्राधिकरणले परामर्शदाताको सहयोगमा स्थानीयतह, मालपोत कार्यालयसँगको सहयकार्यमा सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको पहिचान गर्न खोजेको छ । यसका लागि सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको पुरानो दस्तावेजको पनि अध्ययन गरिने छ ।
बढ्दो सहरीकरणसँग काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा तथा खुल्ला स्थान मासिदो क्रममा छ । सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको पहिचान गरी ती स्थानमा हरियो बगैंचा, खेलकुद मैदान र खुल्ला स्थानको रुपमा संरक्षण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
त्यसका लागि पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा के कस्तो अवस्थामा र कति छ भन्ने पहिचान गर्न आवश्यक भएको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
प्राधिकरणले पहिचान गर्ने सार्वजनिक तथा प्रति जग्गामा कुनै प्रकारको भौतिक संरचना भने निर्माण नगर्ने पनि उनले प्रष्ट पारे ।
