काठमाडौं । काठमाडौं–तराई मधेश जोड्ने फास्टट्रयाकको नयाँ रेखाङकन तयार पारिने भएको छ । पुरानो फास्टट्रयाकको रेखाङकनमा पुरातात्विक महत्वको धार्मिक सम्पदा श्रीकालीको मन्दिर मासिने देखिएपछि नेपाली सेनाले उक्त क्षेत्रको नयाँ रेखाङकन तयार पार्न लागेको हो ।
बुगंमती र खोकना बासीले सम्पदामा क्षति पुग्ने र आफ्नो उठिबास लाग्ने भन्दै आयोजनको शुरुवाती दिनदेखि विरोध गर्दै आएका थिए । पुरातात्विक सम्पदा श्रीकाली मन्दिर मासिने हो कि भन्ने स्थानीयको डर छ । त्यसैले सम्पदा नमासी उक्त क्षेत्रमा फास्टट्रयाकको नयाँ रेखाङकन गर्न लागिएको सेनाका सूचना अधिकारी सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले पुरातात्विक सम्पदा र स्थानीय संस्कृतिमा हानी नपुर्याई आयोजना अघि बढाउन खोजिएको बताए ।
‘फास्टट्रयाको पुरानो रेखांकन श्रीकाली मन्दिर छेउ हुँदै अघि बढ्थ्यो । त्यसलाई सम्शोधन गरेर नयाँ रेखांकन तयार गरिरहेका छौं,’ पौडेलले भने, पछिल्लो समय स्थानीय फास्टट्रयाक आयोजना प्रति सकारात्मक छन् ।’
बुगंमती र खोकना क्षेत्रको जग्गाको विषयमा टुंगो नलाग्दा काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । फास्टट्रयाक निर्माण गर्न ५ हजार १ सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको गर्नु पर्नेमा सेनाले हालसम्म ४ हजार ७ सय ४५ रोपनी जग्गा प्राप्ति गरेको छ । अझै बुङ्मति र खोकना क्षेत्रको ४२७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । फास्टट्रयाक निर्माण प्रक्रियामा मुआब्जा विवाद अड्चनको रुपमा देखिएको छ ।
मुआब्जा रकमको विषय मिल्न बाँकी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले स्थानीयसँग मुआब्जा व्यवस्थापनका लागि पहलकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
नेपालका धेरै जस्तो विकासे आयोजना पूर्व तयार बिना अघि बढाउँदा समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । मुआब्जा, रुख कटान, बिजुलीको पोल तथा खाने तथा ढलको व्यवस्था लगायत कार्यलाई पूर्व तयारी भित्र पर्छन् । नेपालमा भने पहिला ठेक्का लगाउने अनि पूर्व तयारीको काम गर्ने परिपाटी छ । यसले गर्दा विकास सम्बन्धित आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन । यसले गर्दा समयसँगै आयोजनाको लागत पनि बढ्ने गर्छ ।
सन् २००८ मा एडीबीले तयार गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार द्रुतमार्गको लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा हुने अनुमान थियो । सरकारले भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएससँग सम्झौता तोडेपछि २०७४ साउन २७ मा फास्टट्रयाकको काम नेपाली सेनालाई सुम्पेको थियो । सेनाले ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको ३ वर्षसम्म डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) उपलब्ध थिएन । २०७६ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले डीपीआर स्वीकृत गरेसँगै फास्ट्रयाक निर्माणले गति लिन शुरु गरेको थियो । सेनाले तयार पारेको नयाँ डीपीआरअनुसार द्रुतमार्ग निर्माण गर्न एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । नयाँ डीपीआर २०७६ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सेनाले २०७६ साउनमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत साढे ३ वर्ष भित्रमा फास्टट्रायको निर्माण सक्ने बताएको थियो । त्यसपछि पुन २०७६ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै द्रुतमार्ग २०८१ को वैशाखमा सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यतालिका तयार भएको सेनाले जानकारी दिएको थियो ।
गत साउन १५ गते (शुक्रबार) सेनाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिइएको छ ।
फास्टट्रयाक निर्माणमा सुरुङमार्ग र अग्ला पुल जटिल प्रकृतिको कामको रुपमा रहेको छ । सुरुङमार्ग र अग्ला पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण व्यवसायी कार्य क्षेत्रमा खटिसकेका छन् । चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोेसनसँग २०७८ बैशाख ३१ गते सुरुङमार्ग र पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।
सुरुङ र पुल निर्माण गर्न ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोेसनले १८ अर्ब ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । सेनाले पुल र सुरुङमार्ग साढे ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसमा डिजाइनको अवधि ६ महिना र निर्माणको अवधि ३ वर्ष छ । इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा सुरुङमार्ग र पुल निर्माण गरिने भएकाले डिजाइन गर्ने कम्पनीले नै निर्माणको काम गर्नेछ ।
