काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुग्ने कानुन निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण व्यवसायी ऐन समय सापेक्ष रूपमा पुर्नलेखन हुनुपर्ने बताएकी छिन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा मन्त्री झाँक्रीले निर्माण व्यवसायी मैत्री कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् ।
निर्माण व्यवसायी विकास परिषद्लाई निर्माण उद्योगको विकास र प्रवद्र्घन हुने किसिमका कार्यक्रम बनाएर क्रियाशील पार्नु पर्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा जोड दिए । निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने भएतापनि लो बिडिङका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको उनीले बताइन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले क्रमशः आफ्नो क्षमता बढाउँदै लगी विदेशी व्यवसायीहरूबाट सीप सिकेर आफ्नो स्तरोन्नति गर्नुपर्ने धारणा मन्त्री झाँक्रीले व्यक्त गरे ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका समस्या र समाधानका बारेमा लिखित सुझाव मन्त्री झाँक्री समक्ष पेश गरेको छ । । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले शहरी विकास मन्त्री नियुक्त हुनु भएकोमा मन्त्री झाँक्रीलाई बधाई दिँदै उनको कार्यकालको सफलताका लागि शुभकामना दिएको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डले धरौटी रकम फिर्ता, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, बिमा शुल्क वृद्धि लगायतका विषयमा आफ्नो लिखित सुझाव मन्त्री झाँक्रीलाई बुझाएको छ ।
त्यस्तै आयकर मुल्य अभिवेद्धि करमा छुट, बैंक ग्यारेण्टी नवीकरण निशुल्क, विमाको नवीकरण निशुल्क, पुर्नकर्जाको व्यवस्था, बोलपत्रको क्राइटेरिया, विद्यमान ऐन कानून संशोधन सहितका विषयमा पनि मन्त्री झाँक्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँगै निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव नरहरी थपलिया, कार्य समिति सदस्य मोहनकुमारी कालिकोटे, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, उप–निर्देशक आसित अधिकारी र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी रहेका थिए ।
