काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा संरक्षण गरिने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
उपत्यकाका सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको संरक्षणका लागि प्राधिकरणले जग्गाको पहिचान गरी सूची तयार गर्न लागेको प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त तथा प्रवक्ता दिलीपशेखर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसका लागि प्राधिकरणले कार्तिक १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको सूची तयार गर्न इच्छुक परामर्शदातासँग आसय माग गरेको छ ।
सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाका सूची तयार पार्न इच्छुक परामर्शदाताले कार्तिक १६ गते भित्र आवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणले योग्यता, अनुभव र वित्तीय क्षमताको आधारमा परामर्शदाता छनोट गर्नेछ । जसमा योग्यताको अंक भार ४० प्रतिशत, अनुभवको ५० प्रतिशत र वित्तीय क्षमताको अंक भार १० प्रतिशत राखिएको छ ।
‘पहिलो चरणमा प्राधिकरणले इच्छुक परामर्शदातासँग आसय माग गरेको छ । त्यस पछि प्राधिकरणले अनुभव र योग्यताको आधारमा ६ वटा परामर्शदाताको सूची तयार गर्नेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ती ६ परामर्शदातासँग योजना र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिनेछ ।’
योजना र आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा सबल देखिएको परामर्शदातालाई सार्वजनिक र प्रति जग्गाको सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइने प्रवक्ता श्रेष्ठले हाम्रोअर्थसँग बताए ।
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक र प्रति जग्गा के कति अवस्थामा छन् भन्ने एकिन विवरण उपलब्ध नभएकाले परामर्शदाताको सहयोगमा त्यसको सूची तयार गर्न लागिएको श्रेष्ठले बताए ।
‘सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा प्रयोग विहिन तथा निजी व्यक्तिहरुले भोग चलन गरिरहेका छन् । यस्ता जग्गा कति छन् भन्ने सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘जसले गर्दा पनि सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको दुरुपयोग भइरहेको छ । यी जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन तथा संरक्षण गर्न प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’
प्राधिकरणले परामर्शदाताको सहयोगमा स्थानीयतह, मालपोत कार्यालयसँगको सहयकार्यमा सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको पहिचान गर्न खोजेको छ । यसका लागि सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको पुरानो दस्तावेजको पनि अध्ययन गरिने छ ।
बढ्दो सहरीकरणसँग काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा तथा खुल्ला स्थान मासिदो क्रममा छ । सार्वजनिक तथा प्रति जग्गाको पहिचान गरी ती स्थानमा हरियो बगैंचा, खेलकुद मैदान र खुल्ला स्थानको रुपमा संरक्षण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
त्यसका लागि पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा के कस्तो अवस्थामा र कति छ भन्ने पहिचान गर्न आवश्यक भएको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
प्राधिकरणले पहिचान गर्ने सार्वजनिक तथा प्रति जग्गामा कुनै प्रकारको भौतिक संरचना भने निर्माण नगर्ने पनि उनले प्रष्ट पारे ।
