काठमाडौं । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक प्राथमिकता र चर्चामा रहेको काठमाडौं -तराई मधेस द्रुतमार्गको काम चाँडो सक्नका लागि समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।
नेपाली सेनाका हालका प्रवक्ता नारायण सिल्वालको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त समयन्त्रलाई आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा देखिएका यावत समस्या र चुनौती समन्वय गरी सुल्झाउने कार्य जिम्मेवारी छ ।
अध्यक्ष सिल्वालले भने, ‘आयोजनाको अहिलेको निर्माणको गतिलाई बढाउँदै सङ्गठनको कार्यदेशअनुसार सम्पन्न गर्न अनुगमन र समन्वयको कार्य समितिलाई प्राप्त छ । सो पूरा गर्नु हाम्रो मुख्य कार्य जिम्मेवारी हुनेछ ।’ रणनीतिक मात्र नभई बहुआयामिक महत्वको उक्त आयोजना अघि बढाउन गठन भएको समितिमा प्राड विभागका महासेनानी रक्षा केसी, लेखा विभागका प्रमुख सेनानी सौरवमानसिंह बस्नेत, इन्फेन्टीका महासेनानी कमल बाँनिया र इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक महासेनानी धर्मेन्द्र झा रहेका छन् । समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
‘आजको सुरुवात, भोलिको आधारःकाठमाडौं –तराई मधेस द्रुतमार्ग’ भन्ने नाराकासाथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा यो आयोजना अघि बढिरहेको छ ।खासगरी पूर्वी र मध्य तराई/मधेसबाट कम समय र छोटो दूरीमा देशको राजधानीसँग जोड्ने समृद्धिको आकाङ्क्षा तथा उद्देश्य बोेकेको आयोजनाप्रति नेपाली जनताको ठूलो आशा र भरोसा लुकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुरु भएको उक्त द्रुतमार्ग आयोजना २०८१ सालको पुससम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौं , मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच किलोमिटर छ ।
महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा करिब छ दशमलव ४१ किमी दोहोरो सुरुङसहितको द्रुतमार्गमा साना र ठूला गरी ८७ पुल रहने छन् । ती पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किमी हुनेछ । पुल र सुरुङबाहेक सडकखण्ड ५५ दशमलव पाँच किमी रहनेछ । द्रुतमार्ग सडक ललितपुरमा सात दशमलव नौ किमी, काठमाडौंमा चार, मकवानपुरमा ५३ र बारामा सात दशमलव छ किमी पर्छ ।
आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैंयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको हालसम्मको वित्तीय र भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत छ । आयोजनाका लागि गत आवसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैंयाँ खर्च भइसकेको छ । पछिल्लो समय आयोजना निर्माण कार्यको नेतृत्व सहायकरथी कमलविक्रम शाहले सम्हालेका छन् ।
देशको राजधानीलाई पूर्वी भू-भाग र तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग बनाउने सोचअनुरुप निर्माणाधीन काठमाडौं –तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २०४९ सालमा डेनिस सहयोग नियोगबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थयो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बढी रहेको हवाई उडान र अवतरणको चाप थेग्न नसक्ने निर्क्यौंकका साथ राजधानीबाट छोटो दूरीमा रहने गरी अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने तथा कम समयमा त्यहाँ आवतजावत गर्न सडक निर्माण गर्ने सोचसँग सम्बन्धित यो पूर्वाधार हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेटमा द्रुतमार्गको पहुँचमार्ग खोल्ने निर्णयअनुसार तीन वर्ष लगाएर सेनाले त्यो काम २०७० सालमा पूरा गरेको थियो ।
त्यससँगै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच लामो समयसम्म रस्साकस्सीपछि मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अङ्गका रुपमा रहेको सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउने विषयमा सर्वसम्मति भएको थियो । यसअघि सेनाले नै २०६७ सालदेखि ९४ करोड रुपैयाँको लागतमा तीन वर्ष लगाएर आयोजनाको द्रुतमार्गको पहुँच मार्ग खोलेको हो ।
एसियन हाई–वे स्ट्याण्डर्डको आयोजनालाई अर्जुनदृष्टि र द्रुत आधारमा अघि बढाइरहेको सेनाका प्रवक्ता सिल्वालले बताए। नेपालको सडक यातायातको क्षेत्रमा अत्याधुनिक र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा द्रुतमार्ग स्थापित हुनेछ ।
काठमाडौँलाई तराई मधेस हुँदै छिमेकी मुलुक भारतसँग जोड्ने छोटो, फराकिलो र सुविधा सम्पन्न द्रुतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौँबाट निजगढसम्मको यात्राअवधि पाँच घण्टाबाट घटेर एक घण्टामा सीमित रहने मात्र नभई इन्धन र समयसमेत बचत हुनेछ ।
