काठमाडौं । सरकारले सडकको वर्गिकरण गर्न मापदण्ड बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सडकको मापदण्ड बनाएर वर्गिकरण गर्ने बताएका हुन् ।
‘हाम्रो परियोजनाहरु अध्ययन बिनै बजेटमा आउने गरेको छ । यसले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । कस्ता परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताको हो,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘प्रतिफलको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वयन लगिने छ ।’ यसका लागि सरकारले सडकको वर्गिकरण गर्न मापदण्ड बनाउन लागेको हो ।
सरकारले प्राथमिकताको आधारमा सडकको मर्मत सम्भार र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीले बताए । मुलुक संघिय संरचनामा गएसँगै सडक आयोजनाको विकास तथा निर्माण पनि तीनै तहमा हस्तान्तरण भएको छ । जसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय निकाय रहेका छन् ।
संघीय सडक ३३ हजार २४४ किलोमिटर प्रादेशिक सडक ३१ हजार ९६५ किलोमिटर र स्थानीय सडक ३१ हजार ६१२ किलोमिटर छ । गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालमा ९६ हजार ८२१ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ ।
