काठमाडौं । सरकारले सहरी नीति, २०६४ परिवर्तन गर्ने भएको छ । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले परिमार्जित सहरी नीति २०६४ दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छिन् । सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजित राष्ट्रिय सहरी नीति तथा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले परिमार्जित सहरी नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी हुन् ।
मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार सहरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताउँदै उनले परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता समेट्ने बताइन् । ‘राष्ट्रिय शहरी नीति दीर्घकालीन हुने खालको बनाउँछौं,’ उनले भनिन् ‘ देशैभर छलफल गरेर शहरी नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पु¥याएका छौं ।’
मन्त्रालयका सचिव डा.रमेश सिंहले बसाइ सराई बढ्दो सहरीकरणका लागि चुनौती बनेको बताए । सचिव डा. सिंहले सहरी नीतिमा सुशासन र सुरक्षाको विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिने बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको अधिकार क्रमसँगै वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले परिमार्जित सहरी नीति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । यस विषयमा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रशिक्षण दिएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.पुष्परमण वाग्लेले स्वच्छ, सफा र पहिचानसहितको सहरको विषयलाई परिमार्जित नीतिले समेट्नुपर्ने बताए । सहरी विकासका लागि तीन तहका सरकार र अन्तर मन्त्रालयबीचको सहकार्य जरुरी रहेकाले नीतिमा यस्ता कुरा समेट्नु पर्नेमा उनको जोड थियो।
सुन्दर सहर निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सधैं सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत डा.वाग्लेले बताए । कार्यक्रममा शहरी विज्ञ डा.महेन्द्र सुब्बाले नेपालमा शहरीकरणका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहरी नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहित यूएन ह्याबिटेट नेपाल, एसियाली विकास बैंक, नेपाल नेशनल अर्बन फोरमका प्रतिनिधिलगायतको लगायतको सहभागिता थियो ।
