काठमाडौं । पटक पटक परियोजना सम्झौता भएर तोडिरहेको पश्चिम सेती निर्माण कार्य सरकारले विद्युत खरिद गर्ने कम्पनीलाई दिने तयारीका साथ छलफल अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री शेयरवहादुर देउवाले उक्त आयोजना विद्युत खरिद गर्ने देशलाई निर्माण गर्न दिने बताएका हुन् ।
गृह जिल्ला डडेल्धुराको अमरगढीमा आयोजित चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले खरिद नगर्ने भएकाले भारतलाई निर्माण गर्न दिने बताएका हुन् ।
पश्चिम सेती आयोजना करिव ४ दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सन् १९८१ मै अध्ययन सुरु गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
परियोजना निर्माणका लागि सन् २००३ मै भारतीय कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीले काम अगाडि बढाउन नसकेपछि २०६८ सालमा सरकारले ठेक्का तोडेको थियो । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग परियोजना अगाडि बढाउन सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीले पनि काम अघि बढाउन नसकेर सम्झौता तोडेर गएको छ ।
भारतले अन्य देशले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद नगर्ने देखिएपछि प्रम देउवाले भारतलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने गरी छलफल अघि बढाएका हुन् । सरकारले पुन पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीलाई नै दिने तयारी थालेको हो ।
बुद्ध पूर्णिमाका अवसरमा जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ । आयोजना निर्माणको विषयमा प्रम मोदीसँग थप छलफल हुने उनले सो सभालाई जानकारी गराए ।
आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्न सम्भव नएको ७५० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना नेपालको जलाशययुक्त आयोजना हो ।
