काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई महासंघको हालै सम्पन्न २३ औं साधारण सभाले गरेका २२ बुदे घोषणा पत्रको निर्णयहरू बारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी फागुन २७ र २९ गते सम्पन्न साधारण सभा तथा अधिवेशन पश्चात् जारी काठमाडौ घोषणा पत्र बारे जानकारी गराएको हो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले हालै जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको एघारौं संशोधनमा आएको नियमले साना निर्माण व्यवसायीलाईनै हुने गरी संशोधन गरेपनि केही त्रुटी रहेको र यसलाई तुरुन्तै संशोधन निर्माण व्यवसाय उद्योगलाई गतिशिल बनाउने प्रतिवद्घता व्यक्त गरेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसलाई थप संशोधन गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी महासंघको घोषणा पत्र कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए । महासंघले साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भई निर्माण व्यवसायीहरूको हौसला बढाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष आभार व्यक्त गरेको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर सेठी, महासचिव रोशन दाहाल, पूर्व उपाध्यक्ष टेक बहादुर सेठी कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
चैत्र ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको यस महासंघको सुझाव बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधन मा केहि बुँदाहरु म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाईनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचावटा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने लगायतका सकारात्मक व्यवस्थाको स्वागत गर्दै यो एघारौं संशोधन विषेश गरी केही ठुला निर्माण कम्पनीहरु अनुकुल हुने गरी संशोधन भएको र साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई पूर्ण रुपमा कामबाट विस्थापित हुने गरी एघारौं संशोधनमा रु.पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा रु. एक अरबभन्दा कम रकमको काममा क्राईटेरीयामा कडाई, संयुक्त उपक्रममा भाग लिन अस्पष्टता हुने गरी आएको नियमावलीको व्यवस्था (सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उक्तिको पुष्टि हुने गरी) प्रति यस महासंघको ध्यानाकर्षण भई गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यसरी निर्माण व्यवसायसंग सम्बन्धित ऐन/नियमहरु निर्माण उद्योग मैत्री, विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न सक्दैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको उक्त एघारौं संशोधनमा महासंघको निम्नानुसार धारणा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पेश गरेको छ ।
