काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं साधारण सभा तथा १२ औं अधिवेशनको काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गत फागुन २७ देखी २९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको साधारण सभा तथा अधिवेशन राजधानीको प्रज्ञा भवनमा भएको थियो । ३ दिनसम्म चलेको अधिवेशन रवि सिंहको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति समेत चयन गरेको थियो । शुक्रबार महासंघ सचिवालयमा घोषणा पत्र सर्वाजनिक गर्दै अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनले ठूलालाई चैन साना ऐन भए जस्तै गरी आएको बताए । साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्राईटेरीयमा कडाई गरेको र ठूलालाई सहज गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
२२ बुँदे काठमाडौं घोषणा-पत्र, २०७८
१. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौ संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएता पनि राजपत्रमा हालसम्म प्रकाशित नभएकोले उक्त एघारौं संशोधनमा महासंघको सहमतिको खाका बमोजिम एवं निर्माण व्यवसाय मैत्री संशोधन नभएको खण्डमा महासंघ कार्य समितिले कडा भन्दा कडा कदम चालि आवश्यक कार्यक्रम गर्न यस साधारण सभाले सर्वसम्मत आवश्यक निर्देशन दिने ।
२. हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरु बिटुमिन, नदीजन्य सामाग्री, सिमेन्ट, फलाम जन्य सामग्रीहरु (छड, पाता, आईरन ब्लेड), पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) लगायतमा हरेक अवधिमा अप्रत्याशित, असामान्य मुल्यवृद्धि भएकोले यस्तो मुल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे ९ऋयलकतचगअतष्यल ज्यष्मिबथ० कायम गर्न र सबै किसिमका ठेक्कामा मुल्यवृद्धि पाउने गरि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मुल्य समायोजनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन–२ जारी गर्न पहल गर्ने ।
३. बीमाको प्रिमियम र दावी भुक्तानीको विषयमा बीमा समितिद्वारा मिति २०७८ असोज १८ मा जारी गरिएको निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र लाभ पुर्याउने र बिमितले औपचारीक रुपमा बीमा गराउनु पर्ने तर त्यसबाट बिमितको हक र सुरक्षा नहुने गरी बीमा समिति र बिमक संघको मिलोमतोमा जारी गरिएको स्पष्ट पुष्टी भएको हुँदा यसलाई खारेज गरी सबै सरोकारवाला पक्षहरुलाई समावेश गरी प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ बीमा निर्देशिका जारी गर्न गराउन यथाशिघ्र पहल गर्ने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन
४. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसदमा दर्ता रहेकोमा उक्त विधेयकका थुप्रै दफाहरु निर्माण मैत्री नभएको जानकारी यहाँ समक्ष राख्दछौं । उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्ने, रु. २ करोडको सट्टा रु. ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरीदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था, निर्माण कार्यमा भाग लिदा वर्ग कायम गरिनु पर्ने, कालोसुचिमा सहजीकरण गरिनुपर्ने लगायतमा संशोधन गरिनुपर्ने ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली
५. नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनमा महासंघको सुझाव बमोजिम म्याद थपको व्यवस्था, बढी घटी जाने प्रथा रोक्ने, क्रेडिट लाईनलाई सरल गर्ने, अनुभव र उस्तै प्रकृतिका काममा बढी भन्दा बढी व्यवसायीहरुले भाग लिन पाउने व्यवस्था, बिड क्यापासिटि चार गुणा गर्ने, निर्माण सामाग्री उत्खनन् स्थान तोक्ने, साना निर्माण व्यवसायीले काम पाउने सुनिश्चितता र महासंघको सुझाव बमोजिम एकपटकमा पाँचवटा निर्माण कार्य संख्याको आधारमा मात्र पाउने व्यवस्था हुने गरी एघारौं संशोधन गरिनुपर्ने ।
मुलुकी अपराध संहिता
६. सार्वजनिक खरिद ऐन एवं करार ऐनमा थुप्रै कारवाहीको व्यवस्था हुँदाहुदै हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा (१) निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटिबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन । यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र रु. एक लाख सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ” भनि गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत भएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था विद्यामान हुँदाहुँदै दोहोरो कारवाहीको व्यवस्थाबाट एउटै कार्य उपर दोहोरो सजाय नहुने कानुनको मान्य सिद्धान्त विपरीत भएको नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (६) विपरीत भएकाले उक्त व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज गर्नुपर्ने ।
निर्माण व्यवसाय ऐनसंग
७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस महासंघ बिच भएको छलफल पश्चात् तयार गरिएको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको ठोस मस्यौदामा समयानुकुल हुने गरी ईजाजत–पत्र नविकरण गर्ने अवधि, निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, अनुभवको सिलिङ रकम बोलपत्रमा वर्ग बमोजिम भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले “घ” वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत–पत्र प्रदान गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार खारेज गरिनुपर्ने ।
निर्माण व्यवसाय नियमावली
८. निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा महासंघको सुझावमा “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायीको ईजाजत–पत्र निर्माण व्यवसाय ऐन मार्फत जारी गरिनुपर्ने, महासंघको सिफारीसमा मात्र ईजाजत–पत्र नविकरण गरिनुपर्ने, नयाँ ईजाजत–पत्र लिन समयानुकुल गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायी कोषको वितरण सम्बन्धित प्रदेश महासंघ, जिल्ला संघहरु समेतले पाउनु पर्ने ।
कर तथा राजश्व
९. निर्माण व्यवसायमा राजश्व तथा कर सम्बन्धी देखिएका समस्याहरु स्रोतमा कट्टा मु.अ.कर रकम फिर्ता, भ्त्म्क् मा देखिएको समस्या, श्रोतमा कट्टा मु.अ.कर तथा अग्रीम आयकर समयमा दाखिला नभएको, जरिवाना, ब्याज तथा थप दस्तुर एक पटकको लागि मिनाहा, निर्माण उद्योगले उद्योग सरह भन्सार सुविधा पाउनु पर्ने ।
अन्य व्यवस्था
१०. जिल्ला दररेट निर्धारण समिति वैज्ञानिक, व्यवहारीक र अधिकार सम्पन्न हुने गरी पुनरगठन गर्न पहल गर्ने ।
व्यवसायीक प्रवद्धर्धन
११. निर्माण व्यवसायी विकास कोष मार्फत प्रदेश महासंघ, जिल्ला संघहरुको सचिवालय संचालनको लागि नियमित अनुदान स्वरुप थप Logistic Support गर्ने ।
१२. निर्माण व्यवसायीहरुको शिप र विकासको लागि महासंघमा गत वर्ष स्थापना भएको e-GP Help Desk लाई निरन्तरता दिने ।
१३. निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याहरुको उजागर गर्न तथा महासंघले गरेको गतिविधिहरु सञ्चार माध्यममा ल्याउने उद्देश्य स्वरुप महासंघमा गत वर्ष स्थापना गरिएको Media Help Desk लाई निरन्तरता दिने ।
१४. निर्माण व्यवसाय कोषको मार्फत केन्द्रमा महासंघको जग्गा रहेको दहचोकमा सुविधा सम्पन्नFCAN Tower cum Training Center सहित प्रयोगशाला (Lab Test Center) को शुरु भएको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिनुपर्ने ।
१५. प्रत्येक प्रदेश महासंघ अन्तर्गत रहने गरी ७ वटै प्रदेशहरुमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने ।
१६. महासंघ सचिवालय सहित सातवटा प्रदेश महासंघ, एशोसिएट र ७७ वटा जिल्ला संघहरुको सचिवालय सुदृढीकरणको लागि निर्माण व्यवसाय कोष मार्फत आवश्यक रकम सहयोग कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
१७. महासंघ सचिवालय सुदृढीकरणको लागि Human Resource Audit (मानव संशाधन) सहितको प्राप्त सुझाव अनुसार सो सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी सचिवालयको विकास गरिने छ ।
१८. निर्माण व्यवसायी कोषबाट निर्माण व्यवसायीहरूको दक्षता र क्षमता अभिबृद्धिका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उपयोगी हुने विशेष गरी e-GP, Contract Management and Administration Training, Project Management / Construction Management जस्ता तालिम र अन्य प्रशिक्षण, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन आदि कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने ।
१९. ७ वटै प्रदेश महासंघहरुमा ई.जि.पी. तालिम संचालनको लागि प्रत्येक प्रदेश महासंघमा कम्तिमा एक/एक जना त्यत् तयार गरी निज मार्फत तालिम प्रशिक्षण संचालन गर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यवसायीक सुदृढिकरण
२०. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु र दातृ निकायहरु विच समन्वय गरी नेपाली निर्माण व्यवसायमा आवश्यक दक्ष श्रम शक्ति उत्पादनका लागि ILO, CTEVT सँग समन्वय गरी प्राविधिक तालिम केन्द्र संचालन गर्ने ।
२१. अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट निर्माण व्यवसायीहरुको आवश्यक क्षमता अभिबृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने कार्य गरी महासंघलाई आत्मनिर्भर बनाउने ।
२२. British Council अन्तर्गत रहेको ELMS Project लाई सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकारसंग पहल गर्ने ।
ईफाप्काको सदस्यको हैसियतले सक्रियता पूर्वक कार्यहरु गरी सो संस्थाको सक्रिय सदस्यको रुपमा स्थापित गर्ने र माल्दीभ्सको राजधानी मालेमा हुने ४५ औ ईफाप्का सम्मेलनमा सक्रिय सहभागीता भई उक्त सम्मेलनबाट महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी महासंघका अध्यक्षको नेतृत्वमा ईफाप्का अध्यक्ष, महासचिव र बोर्ड मेम्बरको जिम्मेवारी सफलापूर्वक निर्वाह गरी नेपालमा हुने ४६ औं ईफाप्का सम्मेलनको भव्यताको साथ सफल पार्न कार्यसमितिले आवश्यक तयारी गर्ने ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौ संशोधन सम्बन्धमा महासंघको धारणा
यस महासंघको सुझाव बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधन मा केहि बुँदाहरु म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाईनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचावटा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने लगायतका सकारात्मक व्यवस्थाको स्वागत गर्दै यो एघारौं संशोधन विषेश गरी केही ठुला निर्माण कम्पनीहरु अनुकुल हुने गरी संशोधन भएको र साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई पूर्ण रुपमा कामबाट विस्थापित हुने गरी एघारौं संशोधनमा रु. पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा रु. एक अरबभन्दा कम रकमको काममा क्राईटेरीयामा कडाई, संयुक्त उपक्रममा भाग लिन अस्पष्टता हुने गरी आएको नियमावलीको व्यवस्था (सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उक्तिको पुष्टि हुने गरी) प्रति यस महासंघको ध्यानाकर्षण भई गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यसरी निर्माण व्यवसायसंग सम्बन्धित ऐन/नियमहरु निर्माण उद्योग मैत्री, विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न सक्दैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको उक्त एघारौं संशोधनमा महासंघको निम्नानुसार धारणा रहेको छ ।
१. नियम २६ (१) (ग) मा रहेको पाँच वर्षलाई पन्ध्र वर्ष कायम गरिनुपर्ने र एक अरब रुपियाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ६०% को एउटा वा ४०% को भए दुईवटा चाहिने र सो भन्दा बढीको खरिद कार्य भए लागत अनुमानको कम्तीमा ५०% रकम बराबरको एउटा र ३०% रकम बराबरको भएमा दुईवटा चाहिने ।
२. नियम २६ (२ख) बमोजिम विशेष अनुभव निर्धारण गर्दा पच्च्सि करोड भन्दा बढी भन्ने वाक्याशं थप्नुपर्ने र प्रत्येक साझेदारको सट्टा कुनै एक साझेदार राख्नुपर्ने ।
३. नियम ३१च. (२) मा रहेको पाँच प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत कायम गरी घरेलु प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
४. नियम ३१च. (३) को अनुपातिक रुपमा गरिएको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।
५. नियम ६५ (४घ.१) मा संयुक्त उपक्रमले लिएको कामको हिस्सा आधा आधा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. नियम ६५ (४घ.४) मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रलाई समेत पाँचवटा कार्यमा गणना गर्नुपर्ने ।
७. नियम ९७क. मा रहेको लाभग्राही समुदायबाट पाँच करोडसम्मको काम गराउने व्यवस्था हटाई सो व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीले मात्र रु. पाँच करोडसम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
८. नियम ११०क. को क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।
९. नियम ११७ (२क) मा ८०% भौतिक प्रगति भएको र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले भन्ने शब्द राख्नुपर्ने ।
१०. नियम १२४ (२क१) मा रहेको निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको भन्ने वाक्याशं हटाउनुपर्ने ।
११. पाँच करोडसम्मको काममा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने ।
हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्र्तगतको प्रादेशिक पूर्वाधार प्राधिकरणबाट प्रकाशित बोलपत्रमा लुम्बीनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण कार्यको बिड डकुमेन्टमा राखिएको क्राईटेरीयाले गर्दा नेपालका सिमित कम्पनीले मात्र भाग लिने देखिएको हुँदा सो क्राईटेरीयाको संशोधनको लागि महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
महासंघको २३ औं साधारण सभा एवं १२ औं अधिवेशनबाट पारित भएका निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका निम्ति सरोकारवाला निकायहरुले उदासिनता देखाएमा महासंघ कार्यसमितिको निर्णयानुसार २०७८ चैत १४ गते हुने राष्ट्रिय भेलाबाट महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोरा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।
