काठमाडौं । सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का लिन विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवंम सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । सरकारको निर्णय अनुसार अब निर्माण व्यवसायीले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५ वटासम्म आयोजनाको ठेक्का लिन पाउने छन् ।
सरकारले गरेको यो निर्णय चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै लागू हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्ने सरकारले भनाइ छ । अहिले भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै हिजो सोमबारको बैठकले निर्माण कम्पनीहरूले क्षमताको ७ गुणासम्म काम लिन सक्ने व्यवस्थालाई घटाएर ४ गुणामा झारेको छ ।
सरकारले गरेको यो निर्णय स्वागत योग्य भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रविसिंहले बताए । ‘एउटा कम्पनीलाई ५ वटामात्रै ठेक्का दिने, ३ अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशी कम्पनीले पाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य छ,’ उनले भने ‘यद्यपि पेश्की रकम घटाइएको छ, यस विषयमा भने पूर्ण रुपमा निर्णय आइसकेपछिमात्रै बोल्न मिल्छ ।’
एउटा निर्माण कम्पनीलाई ५ वटामात्रै ठेक्का
मन्त्री परिषद्को बैठकले अब एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । धेरै वटा ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । अन्य ठेक्का लिनको लागि पहिला लिएको ठेक्का पुरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।
पेश्की रकम घट्यो
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्काको पेश्की रकम पनि ५० प्रतिशतले घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले २० प्रतिशत पेश्की बुझ्दै आएका थिए ।
उदाहरणको लागि निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको काम थालनी गर्नुअघि तयारीका लागि यदि ५ करोडको परियोजना रहेछ भने १ करोड रुपैयाँ पेश्कीका रुपमा पाउने गर्थे भने अब ५० लाख रुपैयाँमात्रै पेश्कीको रुपमा पाउने भएका छन् ।
धरौटी फिर्ता पाउने
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई धरौटी फिर्ता दिने भएको छ । सरकारले अहिले परियोजना सकिएपछि पनि ५ प्रतिशत रकम धरौटीको रुपमा राख्ने गरेको छ ।उक्त रकम आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई फिर्ता दिने भएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले धेरै अघिदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि धरौटी वापत राखिएको रकम फिर्ता पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
सरकारसँग हाल निर्माण व्यवसायीले धरौटी वापत राखेको ४० अर्ब रुपैयाँ छ । यो निर्णयले अब उक्त धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ , जसले तरलताका अभावका कारण कर्जा नपाएर छटपटाइरहेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत मिल्नेछ ।
