काठमाडौं । नेपालमा १५ अर्ब रुपैयाँ भन्सार नतिरेका फोनहरू अहिले पनि अनाधिकृत बिक्री वितरण भइरहेका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपालमा मात्र वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैधानिक रूपमा कर तिरेर मोबाईल फोन आयात हुने गरेको छ भने झन्डै १५ अर्बको हाराहारीमा भन्सार नतिरेका फोनहरु भित्रिने गरेको नेपाल मोबाइल बितरक संघ र मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसन जनाएको छ ।
मोबाईल फोनको कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ८ अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पचास हजार बढी नेपालीले मोबाईल फोनको व्यवसायबाट रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन् भने मोबाईल फोन प्रयोग गरी अनलाईन तथा मोबाईल फोनका सम्पर्क नम्बरबाट आफ्नो व्यापार प्रबद्र्धन गर्दै लाखाँै नेपालीले आफ्नो पेशा चलाउँदै आएका छन ।
मोबाइल सेटका गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न एंव चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटका ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालनमा ल्याईएका सर्वविदितै छ ।
यस प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विद्यमान दर्ता प्रक्रिया, कानुनी तथा राजस्व सुविधा अन्तर्गत विदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याईएका मोबाइल सेटहरूमा सहजीकरण, सुरक्षा क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता लगायत एमडीएमएस सफ्टवेयरका महत्वपूर्ण विषयमा अन्तरकृया तथा पत्रकार सम्मेलन मार्फत गलत भ्रम चिर्दै सबैलाइ सहि सुचना दिने एकमात्र उद्देश्य हो ।
मानव जीवनमा गाँस, बास र कपास पछिको अति महत्वपूर्ण वस्तुको रुपमा मोबाईल फोनका व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ ।
१) नेपाल सरकारले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।
२) यसरी भित्रिने फोनहरूमध्ये केही चोरीका, केही रिफर्बिस पर्ने तर उपभोक्ताले वैधानिक र अवैधानिक छुटाउन नसक्दा त्यस्ता फोनहरुका पनि बैधानिक सरह मूल्य तिर्दै आएको छ भने बिक्रि पछि पार्टपुर्जा नपाउने जस्ता कुराले उपभोक्ता ठगिदै आएका छन् ।
३) नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको छ ।
३) नेपाल सरकारलाइ कर तिरेर आफ्नो घर, खेत बैंकमा राखी व्यवसाय गर्दै धेर थोर रोजगारी दिदैँ
आएका ब्यापारीका व्यापार कम हुँदै जाने अनि ज्यादै कम मार्जिनमा काम गर्न पर्दा पलायन हुन थालेका छन् ।
यसरी भन्सार नतिरी भित्रिने फोनहरु आयात तथा बिक्रीलाइ नियन्त्रण गर्न नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले विगत लामो समयका गृहकार्य पछि नेपाल सरकारका निर्णय अनुसार जेठ एक गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको छ ।
यो सिस्टम लाूु भएपछि नेपाल दुरसचार प्राधिकरणमा दर्ता नभएका फोनहरु नचल्ने भएकोले अनाधिकृत रुपमा भित्रिने फोनहरुमा नेपाली सिम नचल्ने र सरकारले बिदेशबाट नेपाल आउनेहरुका लागि दुईवटा फोन निशुल्क एमडिएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
१) नेपाल सरकारले बार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।
२) यसरी भित्रिने फोनहरु मध्य केही चोरीका, केही रिफर्बिस पर्ने तर उपभोक्ताले बैधानिक र अबैधानिक छुटाउन नसक्दा त्यस्ता फोनहरुका पनि बैधानिक सरह मूल्य तिर्दै आएको छ भने बिक्रि पछि पार्टपुर्जा नपाउने जस्ता कुराले उपभोक्ता ठगिदै आएका छन् ।
३) नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको छ ।
३) नेपाल सरकारलाइ कर तिरेर आफ्नो घर, खेत बैंकमा राखी व्यवसाय गर्दै धेर थोर रोजगारी दिदैँ
आएका ब्यापारीका व्यापार कम हुँदै जाने अनि ज्यादै कम मार्जिनमा काम गर्न पर्दा पलायन हुन थालेका
छन् ।
यसरी भन्सार नतिरी भित्रिने फोनहरु आयात तथा बिक्रीलाइ नियन्त्रण गर्न नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले बिगत लामो समयका गृहकार्य पछि नेपाल सरकारका निर्णय अनुसार जेठ एक गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गरेको छ ।
यो सिस्टम लागु भएपछि नेपाल दुरसचार प्राधिकरणमा दर्ता नभएका फोनहरु नचल्ने भएकोले अनाधिकृत रुपमा भित्रिने फोनहरुमा नेपाली सिम नचल्ने र सरकारले बिदेशबाट नेपाल आउनेहरुका लागि दुईवटा फोन निशुल्क एमडिएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
