काठमाडौं । २२ अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले कब्जामा लिएको छ । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि लाइसेन्स नै खारेज गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनी नै कब्जामा लिएको हो ।
नवीकरणका लागि दिइएको अन्तिम समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे गुज्रिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले हिजो वैशाख २० गते उक्त कम्पनी खारेजीको सूचना निकालेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि यहि बैशाख १ गते सकिएको थियो ।
योसँगै स्मार्ट टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको छ । निर्धारित समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीलाई प्राधिकरणले बुधबार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकणले लाइसेन्स खारेज भएको १५ दिनपछि उक्त सूचना जारी गरेको थियो ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सबै पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी गर्दा समेत स्मार्ट टेलिकमले सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि प्राधिकरणका टोली गएर कम्पनी नै कब्जामा लिएको हो ।
प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको एक टोली खटाएर स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल र वित्तीय तथा प्रशासनिक विवरण आफ्नो हातमा लिएको छ । अब प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्यांकन र ग्राहकका विषयमा जानरी लिने छ । यसका साथै कम्पनीको दायित्वको समेत हिसाव हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘हामीले दिएको समयभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि विभिन्न विभागको नेतृत्वमा कार्यालय नियन्त्रणामा लिएका छौं’, उनले भने, ‘कम्पनीको सम्पत्ति तथा दाहित्वबारे थप अध्ययन गर्ने छौं ।’
प्राधिकरणकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल र वित्तीय तथा प्रशासनिक विवरण प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवा २ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । क्षमता, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदमा कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार लिएको पाइएको छ ।
कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार प्राइम बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरण नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिएको ३ महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको ३ महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ उल्लेख छ ।
दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गर्ने व्यवस्था नियमावलीको छ । परिच्छेद ६ मा सम्पत्ति बिक्री तथा लिलामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक लिलाम बोलकबोलकाा माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
