काठमाडौं । देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तारको परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार छ सयभन्दा बढी किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले २ वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने भन्दै सुरु गरेको योजनाअन्तर्गत माघ मसान्तसम्म एक हजार छ सय ७१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर विस्तार भएको हो ।
नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश तथा कर्णाली र सुदूपश्चिम खण्डमा कछुवाको गतिमा फाइबर विस्तारको काम भएको छ । कोशी, मधेश र बागमती गरी टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुई हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा माघ मसान्तसम्म एक हजार तीन सय ४१ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ । दुई वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भएकोमा टेलिकमले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र जडान गरेको हो ।
प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन २०७३ साल असोज १२ गते २ वर्षको सम्झौता गरेको थियो । तर टेलिकमले २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको हो ।
यस्तै, टेलिकमले प्याकेज–३ अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूपश्चिम खण्डमा एक हजार नौ सय ९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन सय ३० किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।
कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिए पनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए पनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ साल पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।
एक खण्डको काम सुरु भएन
तीन खण्डका विभाजन गरिएको विस्तारअन्तर्गत दुई वटा खण्डमा काम सुरु हुनै सकेको छैन । खण्ड दुईअन्तर्गत रहेको गण्डकी र लुम्बिनीअन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार एक सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको सुरु नै हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो । दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ बैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अदातलते वैशाख २९ गते युटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुआत नै हुन सकेको छैन ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट छुट्टाइएको थियो । जसमध्ये माघ मसान्तसम्म दुई अर्ब नौ करोड ३८ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।
