काठमाडौं । अहिले हामी बस्ने धर्ती र हामीले माथितिर फर्केर हेर्दा दिन आकासमुनीको भाग ब्रोड ब्याण्डको जालोले ढपकै ढाकेका छ । अझ भन्नु पर्दा मानव सभ्यता नै यो जालोमा रुमल्लिएको छ । यसले मानव सभ्यतालाई मात्रै सहज बनाएको छैन, पुरै विश्वलाई नै मोबाइलमा अटाउन सक्ने बनाइदिएको छ । विश्वभरिको इको सिष्टम यहि ब्रोड ब्याण्डको जालोबाट सञ्चालन हुन्छ । सम्झने हो भने अब इन्टरनेट बिनाको समाजको परिकल्पना नै गर्न नसकिने भइसकेको छ ।
मानव समाजका लागि अपरिहार्य बनिसकेको ब्रोड ब्राण्ड सरकारी निकायबीचनै समन्वय नहुँदा नेपालमा यसको उचित व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । यसले समाजमा पारेको प्रभाव अतुलनीय छ । यहि आकासभरि छरिएको जालोलाई नियमन गर्दै आएका छन् पुरुर्षोत्तम खनाल ।
२०५४ सालमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण स्थापना हुँदा जम्मा दुई जनामात्रै कर्मचारी थिए उनी र कुमार शर्मा । जालोको नियमनकारी संस्था नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणमा सहायक निर्देशकको रुपमा छिरेका खनालले अहिले अध्यक्षको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् ।
व्यवस्थापन विषयमा माष्टर गरेका अध्यक्ष खनाल भन्छन् ‘जति बेला दूर सञ्चार प्राधिकरण स्थापना भयो त्यति बेला नेपालमा दूर सञ्चार सेवाको घनत्व १ प्रतिशत भन्दा कम थियो । एउटा ईमेल गर्नको लागि १०/१५ मिनेट कुर्नु पथ्र्यो ।
इमेल इन्टरनेटको त के कुरा फोन नै लिनको लागि समेत कति पहुँच पुर्याउनु पथ्र्यो । पहुँच र पावर हुने तुरुन्त फोन पाएपनि अन्यका लागि ल्याण्ड लाइन फोन जडान गर्नको लागि पनि ठूलै मेहनत गर्नु पथ्र्यो । गाउँ गाउँमा यस्तो सेवा विस्तार समेत हुन सकेको थिएन । अहिले सबैको हात हातमा भएको मोबाइलबाट संसार भर छरिएर रहेका आफन्तसँग आफूसँगै बसेर कुरा गरेको भिडियोसहित कुरा गर्न सकिने अवस्था आएको छ ।
त्यति बेला निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू आएका थिएनन् । एक/दुई वटा संस्थालाई लिजमा दिने व्यवस्था भने भएको थियो । प्राइभेट संस्थाले नेटवर्क किनेर चलाउने सिष्टम थिएन । मोबाइल सेवा प्रदायक त छँदै थिएन । स्टयाटलाइट प्रदायक संस्था थिएन । सिधा अर्थमा भन्दा दूर सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल सरकारको एकाधिकार थियो, उनले विगतलाई सम्झिए ।
दूर सञ्चार ऐन २०५३ ले निजी क्षेत्रलाई पनि दूर सञ्चार सेवा प्रदायकको रुपमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेपछि निजी कम्पनीले यसमा प्रवेश पाएका हुन् । प्राधिकरणबाट ती संस्थाहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अनुमति दिने तथा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कार्यहरू भए सुरुको दिनमा ।
अहिले यसको सेवा र क्षेत्र दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । हात हातमा भएको मोबाइलबाट अहिले क्षणमै संसारलाई नियाल्न सकिन्छ । ईमेल तथा हाई रेजुलेशनका भिडियोहरू मोबाइलबाटै हेर्न सक्ने अवस्था आएको छ । इन्टरनेटबाट पठनपाठन गर्नुका साथै टेलिमेडिसिन, टेलिहेल्थसम्मका सेवा उपलब्ध हुन थालेको अवस्था छ ।
यसको कुनै मूल्य नै छैन, टाडा भएर पनि आफन्तसँग सामिप्यता भएको महसुस गर्न पाउनु भनेको सानो कुरा होइन । अहिले उनी यसमा गर्व गर्छन् र भन्छन् –यो क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ, समयसापेक्ष ऐन कानुन र नीति नियम नबन्दा चाहेको जस्तो काम गर्न नसकिएको हो । ऐन तथा कानुनी व्यवधान नभइदिएको भए हामी अझ अर्को खुट्किलोमा उक्लिसक्ने थियौं । आयोजना अघि बढाउन पैसाको अभाव पटक्कै होइन । नीति नियमले काम गर्न रोकेको हो ।
दूर सञ्चार बजार अक्सनमा जाँदा राज्यलाई ठूलो राजस्व आयो त्यो क्षणलाई सम्झदै उनी भन्छन् –त्यो मलाई सबैभन्दा बढी सन्तुष्टी मिलेको क्षण हो, जति बेला राज्यले अर्बौको राजस्व यो क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सक्यो । पहिल्लो समय सापेक्ष नीति नियम नबन्दा राज्यको राजस्व वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँले घट्दै गएको छ यसमा दुःख लाग्छ ।’
प्रविधि भित्र्र्याउन साह्रै गाह्रो हुने बताउने अध्यक्ष खनाल डिजिटल, फेसलेस र पेपर लेस सेवा विस्तार भइसकेको तर, सम्बन्धित निकायले यसको पूर्वाधार तयार पार्न नसक्दा उपयोतिताको प्रभाव देखिन भने ठ्क्कै समय लागेको उनले बताए ।
तै पनि कानुनको परिधिभित्र बसेर १८/२० वर्षको अवधिमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रान्ती नै आएकोे छ । अहिले हामी फोजी सेवाबाट विस्तारै रुपान्तरण हुँदै ‘फाईभ जी’ मा प्रवेश गर्न लागको अवस्था हो । देशको ७३९ स्थानीय तहमा फोजी सेवा पुगेको छ । देशभर फाईभ जी सेवा परीक्षणका लागि जिम्मा दिइएको संस्थाले जनहितमा काम नगर्दा यसको गुणस्तर वारे थाहा पाउन प्राधिकरणलाई गाह्रो परेको छ ।’
सिंहदरवार (सिंह भएको मुख्य दरवार)को माथिल्लो तलाबाट सुरु भएको प्राधिकरणको यात्रा अहिले रजत महोत्सव मनाउने उमेरमा पुगिसकेको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधान अनुरुप २०५४ फागुनमा स्थापना भएको यस संस्थाले यहि फागुन २० गते रजत महोत्सव मनाउँदै छ ।
दूर सञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाइ निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता बढाउँदै देशभर सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको प्राधिकरणले अहिले १३० संस्थालाई नियमन गरिरहेको छ । २ जना कर्मचारी र तीन जना बोर्ड सदस्य (भूपराज पाण्डे–अध्यक्ष, सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ–विज्ञ र इन्जिनियर डा.दिनेश शर्मा) बाट सुरु भएको प्राधिकरणमा अहिले ११५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
स्थापना भएपछि २०५५ साल जेठदेखि अधिकृत स्तरबाट सेवा सुरु गरेका खनाल प्रमोशन हुँदै सिनियर डाइरेक्टरसम्म भएर काम गरे । त्यतिबेला अध्यक्ष पोष्ट खाली भयो र आफू कार्यरत पोष्टबाट राजीनामा दिएर अध्यक्षमा भिडे खनाल । अध्यक्षमा नियुक्त भएको साउन १६ गते चार वर्ष पुग्छ । खनालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा जुन किसिमको पहुँच विस्तार गरेर सफलता हासिल गर्न सके त्यसबाट सन्तुष्ट भएपनि राष्ट्रिय नाच घरको चौथो तलाबाट ब्रोड ब्याण्डको जालोले ढाकेको कुरुप सहरलाई हेर्दा त्यति नै दुःखी छन् । कहिले यो व्यवस्थित सहर बनाउने भन्ने चिन्ता उनको मनमा सधै खट्किरहन्छ ।
प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वसँग प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने बनाएर संसारभरिको सेवा सुविधा दिएपनि अहिलेसम्म प्राधिकरणले आफ्नै भवन भने बनाउन सकेको छैन । केहि वर्षअघि भवन निर्माण गर्नको लागि भनेर चावहिलको सरस्वती नगरमा २ रोपनी ४ जना जग्गा नगर विकासबाट प्राधिकरणले खरिद पनि गरेको थियो । तर, त्यो आवस क्षेत्रको लागि प्लानिङ गरेको ठाउँमा कार्यालय खोल्न उपर्युक्त देखिएन ।
‘तसर्थ भाडाको घरमा बस्यौ,’ अध्यक्ष खनालले भने ‘त्यसपछि बालुवाटारमा बस्यौ, ब्लूस्टारमा आयौं र भूकम्पपछि कमलादीको भवनमा सर्यौ । त्यो भवनमा ५ वर्ष बसिसकेपछि काम गर्नका लागि कन्जस्टेड भयो र जमलको यो साँस्कृतिक संस्थानको खाली भएको स्थानमा प्राधिकरण सरेको हो, ‘जी टू जी’ सम्झौता गरेर । जी टू जी गर्दा टेण्डर गर्न नपर्ने भएकाले प्राधिकरण सहजै त्यहाँ सरेको हो ।
हुन त ललिपुरको खुमल्टारमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गा प्राधिकरणलाई दिने भन्ने निर्णय सरकारबाट भएको छ । रेडियो नेपालले बिक्री गर्न लागेको जग्गा बीचमा मुद्दा परेको कारणले प्राधिकरणले किनेन । अहिले मुद्दा क्लियर भएको छ । रेडियो नेपालसँग प्राधिकरण बोर्डले जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्भवत केहि दिनभित्रै जग्गा किन्ने काम सम्पन्न गर्छ प्राधिकरणले । यदि जग्गा खरिद गर्न सकियो भने यहि वर्ष नै डीपीआर पनि गरी अर्को वर्ष भवन बनाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
सरकारसँग भवन चाहियो भनेर माग गरेको वर्षो बितिसकेको छ । जग्गा किन्ने र भवन बनाउने क्षमता पनि प्राधिकरणसँग छ । तर, पनि अहिलेसम्म प्राधिकरण बिरालोले बच्चा च्यापेको जसरी कहाँ बसेर सहज र सुरक्षित ढंगबाट दैनिक कार्यालयको कामकारवाही सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने संर्घषमा छ ।
