काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)बीच उत्पन्न पोल भाडा सम्बन्धी विवादका कारण उपभोक्ताले इन्टरनेट प्रयोग बापत महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन लागेको छ ।
आइस्पान र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको विवदलाई मिलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुवै निकायका प्रतिनिधि सम्मेलित छलफल अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले बोलाएको उक्त छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु उपस्थिति जनाएका छैनन् । यसबीचमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई पटक भदै २२ गते र असोज १ गते छलफल बोलाएको छ । दुवै पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु उपस्थिति जनाएका छैनन् ।
प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै बुधबार आइस्पानले इन्टरनेटको शुल्क बढाउनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सिफारिस गरेको छ । आइस्पानले शहरी क्षेत्रमा १५० रुपैयाँ र ग्रामिण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ प्रति महिनासम्म इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमा ओपीजी फाइबरको भाडादर वृद्धिगरी एक वर्षमा प्रति किलोमिटर कर बाहेक ३२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । जुन विगतको भन्दा दोब्बर हो । यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटसेवा प्रदायकले पोल प्रयोग गरे बापतको शुल्क वृद्धि गरेका थिए । पोल भाडा बापतको शुल्क ७ गुणासम्म वृद्धि भएको छ ।
आइस्पान र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग छलफल नगरी शुल्क बढाइएको भनेर विगत ३ वर्षदेखि सेवा प्रदायकले शुल्क तिरेका छैन् । यसले गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद चुलिँदै गइरहेको छ ।
केही साता अघि चितवनको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका केही कर्मचारीहरुले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका तार (फाइबर) सुनियोजित रुपमा काट्ने काम गरी दूरसञ्चार उपकरणहरुमा समेत क्षति पुर्याएर दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध गराएका थिए ।
