काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आजदेखि पुरानो मोबाइल सेट चल्दैन भनेर डराउनु नपर्ने बताएका छन् । आजदेखि पूर्ण रुपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू भएपनि पुराना मोबाइल बन्द नहुने उनले बताएका हुन् । ‘विभिन्न कागजात नपुगेर यो सिष्टममा दर्ता हुन बाँकी रहेका त्यस्ता मोबाइल सेट चल्छ,’ उनले भने ‘मात्र आजदेखि प्रज्ञापपन पत्रको आधारमात्रै एमडीएमएसमा मोबाइल सूचीकरण गरिने भनिएको हो ।’
‘विभिन्न कागजात नपुगेर दर्ता हुन नसकेका मोबाइलहरू पनि चल्छन्,’ उनले भने ‘उहाँहरूलाई ‘सेल्फ डिक्लेरेशन’ गर्न लगाएर भएपनि चलाउन मिल्ने बनाइन्छ ।’ यो सिष्टममा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल अन्य कुनै माध्यमबाट चल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । आजदेखि कागजात नपुगेका मोबाइल बन्द हुने होइन ।’
‘पुरानो मोबाइल नचल्ने होइन,’ उनले थपे ‘आजदेखि आएका मोबाइल प्रज्ञापन पत्रको आधारमामात्र दर्ता गरिने भनिएको हो ।’ प्राधिकरण्को अनुसार भदौ ३० गतेसम्म आएका सबै मोबाइल दर्ता भइसकेको छ । ‘करिब ४ करोड मोबाइल सेट दर्ता भएका छन्, यी सेट सञ्चालन छन् या छैनन्, त्यो भन्न सकिने अवस्था भने छैन । सिष्टममा एक पटक दर्ता भएका मोबाइलको तथ्यांक हो यो । भदौ ३० गतेयता आएका १८ लाख मोबाइल सेट अझै दर्ता हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणकाअनुसार सिष्टममा दर्ता नभएका मोबाइल भनेको अवैध रुपमा भित्रिएको मोबाइल सेट हुन । यसरी अवैध रुपमा मोबाइल भित्र्दा राज्यले वार्षिक डेढ अर्ब राजस्व घाटा व्यहोर्नु परेको पनि अध्यक्ष खनालले बताए ।
नेपालमा ४० देखि ५० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध रूपमा भित्रिने गरेको इम्पोर्ट्स एसोसिएसनले जनाएको छ । नेपालमा मोबाइल आयात गर्दा साढे २ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भन्सार छलेर आउने मोबाइललाई डिटेक्ट (पहिचान) र ब्लक (रोक्न) गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने काम पूर्ण रूपमा निरुत्साहन भई सरकारले ठूलो राशिको राजस्व संकलन गर्ने र व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुने बताइन्छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल हराए वा चोरी भएमा सहजै पत्ता लगाउन पनि सक्छन् ।
‘त्यसैले हामीले भोलिदेखि प्रज्ञापनपत्रको आधारमामात्रै मोबाइल दर्ताल गर्न लागेका हौं,’ उनले थपे ‘भन्सारले राजस्व लिए÷नलिएको भन्दा पनि हामीलाई प्रज्ञापपनपत्र चाहिएको हो, शुन्य भन्सार दरमा मोबाइल आयात गरेपनि प्रज्ञापनपत्र छ भने त्यस्ता मोबाइल प्राधिकरणको एमडीएमएस सिष्टममा सूचीकृत हुन्छ ।’
प्राधिकरणले भोलिदेखि सो डिभाइस पूर्ण रुपमा कार्यान्वय ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले गत असोज १ गतेदेखि आशिंक रुपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । प्राधिकरणले मिति नै तोकेर अवैध फोन नेपालमा नचल्ने उद्घोष गरेपछि मोबाइल सूचीकरण गर्नेको संख्या पनि बढेको छ ।
कहिलेदेखि सुरु भयो मोबाइल ट्याकमा ल्याउने काम ?
प्राधिकरणले २०७३ वैशाखबाट इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान सुरु गरेको हो ।
प्राधिकरणले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम विनियमावली, २०७५’ बनाएर २०७६ मा लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । विनियमावलीअनुसार एमडीएमएमको लागू भएको ६ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, त्यसयता विविध कारणले पटक–पटक मिति सार्दै आइएको थियो ।
प्राधिकरणले यो सिष्टम जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।
प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम लागू गर्न अनुमति दिएको थियो ।
६ महिनाका लागि समय तोकिएर एमडीएमएस सिस्टम जडानका लागि छनोट गरिएको कम्पनीले समयमा नै काम नसक्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
