काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने भएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदाय संघ नेपाल (आइस्पान)को बुधबार बसेको बैठकले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
आइस्पानले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति घरधुरी ३ सय रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा १ सय ५० रुपैयाँका दरले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन् । इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउन आइस्पानले बुधबार नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पोल भाडा शुल्क वृद्धि भएकाले पुरानै दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भएकाले मूल्य बढाउन खोजिएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले हाम्रोअर्थलाई बताए ।
‘इन्टरनेटको मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने हाम्रो चहाना होइन । तर मूल्य नबढाई पोल प्रयोग बापतको शुल्क तिर्न सकिने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘पोल भाडाको शुल्क अधिक बढ्दा बाध्यतावस इन्टरनेटको शुल्क बढाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमा ओपीजी फाइबरको भाडादर वृद्धिगरी एक वर्षमा प्रति किलोमिटर कर बाहेक ३२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । जुन विगतको भन्दा दोब्बर हो । यस्तै, विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पनि इन्टरनेट र केबुल टिभी सेवा प्रदायकले पोल प्रयोग गरे बापतको शुल्क वृद्धि गरेका थिए ।
पोल भाडाको शुल्क अधिक बढाइएको भनेर इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकले विगत ३ वर्षदेखि पोल प्रयोग बापतको शुल्क तिरेका छैनन् । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा तिर्न दाबाव दिइरहेको छ ।
चितवनको नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका केही कर्मचारीहरुले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका तार (फाइबर) सुनियोजित रुपमा काट्ने काम गरी दूरसञ्चार उपकरणहरुमा समेत क्षति पुर्याएर दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध गराएका थिए ।
भोलिका दिनमा यस्तो खालको समस्या आउन सक्ने भनेर इन्टरनेट तथा केबल टिभी त्रासित देखिन्छ । पोल भाडाको विवाद समाधान नभएसम्म यस्तो समस्या आउने खतरा अझै रहेको अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।
‘पुरानै पोल भाडा शुल्कका आधारमा उपभोक्तलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएका थियौं, अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘नयाँ पोल भाडाको दरमा पुरानै मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन ।’
त्यसैले बाध्य भएर इन्टरनेटको शुल्क बढाउनु निर्णय गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको उनले बताए ।
