काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई संशोधन गरेको छ । सरकारले नियमावलीको ११ औं संशोधन र्दै युट्युव सञ्चालन गर्न अब अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका विनोद प्रकास सिंहले अब विस्तारै युट्युव च्यानललाई पनि समेट्दै लैजाने बताए । ‘निर्देशिका बन्दैछ,’ उनले भने ‘अब कतै न कतै यस्ता च्यानल पनि सूचीकृत हुनुपर्छ भन्ने हो । संशोधित नियमावलीले इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन सेवाका लागि अुनमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गर्दै ओभर दि टप (ओटीटी) सेवालाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । अब नेपालमा ओटीटी र भिडिओ अन डिमान्ड (भीओडी) सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ ।
नियमावली संशोधन गरी ‘मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिस्ट्रिव्यूसन सिस्टम (एमएमडीएस) भन्ने शब्दपछि अनलाइन टेलिभिजन, ओभर द टप (ओटीटी) भिडिओ अन डिमान्ड (भीओडी)’ भन्ने शब्दहरू थप गरिएको छ ।
ओटीटी, भीओडी, अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) लाई परिभाषित समेत गरिएको छ । त्यस्तै नियमावलीले नेपालमा ओटीटी सञ्चालनका लागि नेपालभित्रै क्याश सर्भर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब ओभर दि टप (ओटीटी), भीओडी र अनलाइन टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राख्न पर्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी), मिडिया र भिडियो स्ट्रिमिङ, सञ्चालनका लागि अब सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औं संशोधन गरेपछि नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम, हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरुले पनि सेवा दिन अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले इजाजतपत्र लिएर क्यास सर्भर राखेपछि मात्रै नेपालभित्र सदस्य वा ग्राहक बनाउन पाउनेछन् । अनुमति नलिई सेवा शुल्क पनि उठाउन पाउने छैनन् ।
सर्भर नराखेको खण्डमा मन्त्रालयले ओटीटी सञ्चालनको अनुमति दिने छैन । ओटीटी सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपालभित्रबाट उपभोग गर्न चाहने उपभोक्तालाई देशभित्रको सर्भरमा रजिस्ट्रेसन गर्न लगाउनु (युजर बनाउनु) पर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
यसको अर्थ हरेक उपभोक्ताको विवरण अद्यावधिक गरी नेपालभित्रै सर्भरमा राख्नुपर्ने छ । ओटीटीमा प्रयोगकर्ताको गोपनीयता, गुनासो सुन्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
ओटीटी सञ्चालकले कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि उपभोक्तालाई उमेरअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । नियमावली अनुसार बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई अंग्रेजी ‘यू’ (U) रेटिङ, १० वर्षदेखि १८ वर्षका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रममा ‘आर’ (R) रेटिङ र १८ वर्ष माथिका उमेर समूहका लागि ‘ए’ (A) रेटिङ राख्नुपर्नेछ ।
नियमावलीमा थपिएका अनुसूची
नियमावलीमा विभिन्न अनुसूचीहरू थपिएका छन् । थपिएका अनुसूचीमा विभिन्न सेवाको इजाजतपत्र शुल्क कायम गरिएको छ । सो अनुसूचीअनुसार आफ्नो वितरण प्रणालीबाट आफैँले टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गर्न ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) का लागि १ हजार रुपैयाँ, ओटीटी सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
